नगर जिल्ह्यात ‘मुळे’चं पाणी आलं आणि हा जिल्हा बऱ्याच प्रमाणात सुजलाम् सुफलाम् झाला. या जिल्ह्यातले काही तालुके सोडले तर बाकीच्या तालुक्यांमध्ये मुळा नदीच्या किंवा मुळा धरणाच्या पाण्यामुळे एक प्रकारे हरितक्रांती झाली. मात्र या पाण्याचे नियोजन पाहणारा जो पाटबंधारे विभाग आहे, त्या विभागाच्या नियंत्रणाखाली पाणी वापर संस्थेमार्फत शेतीला पाणी दिलं जातं. परंतु पाटबंधारे विभागाच्या सावळ्या गोंधळामुळे आणि पाणी वापर संस्थांच्या बेजबाबदारपणामुळे अनेक ठिकाणच्या चाऱ्यांची दुरुस्तीच झालेली नाही, हे जळजळीत सत्य समोर आलं आहे.
पाणी वापर संस्थांकडे पाणी वाटपाची जबाबदारी दिल्यानंतर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं काम संपलं असं होत नाही. पाणी वापर संस्थांमार्फत किती चाऱ्यांची दुरुस्ती झाली, त्यावर किती खर्च आला, कुठे कशी अडचण आहे, याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी असलेल्या या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मात्र याकडे सर्रासपणे डोळे झाक होत आहे.
काय झालं, त्या ‘ॲग्रीकल्चर ॲक्ट’च्या वसुलीचं…?
पाटबंधारे विभागामार्फत शेतीला दिल्या जाणाऱ्या पाण्याची आणि कंपन्यांना किंवा साखर कारखान्यांसह काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्याची संबंधित शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल केली जाते. यामध्ये ‘ॲग्रीकल्चर ॲक्ट’ आणि ‘इंडस्ट्रियल ॲक्ट’ असे दोन कायदे आहेत.
नगरच्या पाटबंधारे विभागानं फक्त इंडस्ट्रियल ॲक्टनुसारच पाणीपट्टी वसूली केली आणि शंभर टक्के वसुलीची उद्दिष्ट पूर्ण केल्याच्या बढाया मारल्या. मात्र ॲग्रीकल्चर ॲक्ट’नुसार केलेल्या वसुलीची आकडेवारी आणि टक्केवारी जाहीर करा, असं जे आवाहन ‘महासत्ता भारत’ वेब न्यूज नेटवर्कच्यावतीनं नगरच्या पाटबंधारे विभागाला करण्यात आलं, त्याविषयी संबंधित अधिकारी अद्यापही चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या या अधिकाऱ्यांना एक विचारवसं वाटतं, की काय झालं, त्या ‘ॲग्रीकल्चर ॲक्ट’च्या वसुलीचं…?
