सत्ताधारी भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष लोकसभा निवडणुकीत जर घवघवीत यश मिळवू शकला तर लोकसभा निवडणुकीनंतर आणि विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असा एक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अर्थात हा जर तर चा भाग असला तरी आपल्या कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय लावण्यासाठी आणि ती सोय लावल्यानंतर ‘आम्ही तुमचं काम केलं, आता विधानसभेत तुम्ही आमचं काम करा’ असं म्हणायला सत्ताधारी तयार राहतील, असाच एक व्होरा यातून दिसून येत आहे.
राज्यात एकूण 29 महापालिका आहेत. यापैकी 27 महापालिकांची मुदत संपलेली आहे. नगरपरिषद आणि नगर पंचायतींची संख्या 385 इतकी आहे. पैकी 257 नगरपरिषद आणि नगर पंचायतींची मुदत उलटली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांची संख्या 34 आहे. यातील 26 जिल्हा परिषदांची मुदत संपलेली आहे. तर 351 पंचायत समित्यांपैकी 289 चा कालावधी संपलेला आहे.
विरोधी पक्षांची राजकीय कोंडी करण्यासाठी आणि सर्वच विरोधकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सत्ताधारी मंडळी कसले कसले डाव टाकताहेत, हे तुम्ही आम्ही आतापर्यंत पाहिलेलं आहे. यापुढेदेखील आपल्याला हे पाहायला मिळणार आहे. किंबहूना पहावं लागणार आहे. त्याच्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. कारण ते सत्ताधारी आहेत आणि आपण सत्तादारी अर्थात सत्तेच्या दारी आहोत. खरं आहे ना?
