ऊस उत्पादक शेतकरी वेठबिगार, गुलाम नाही. साखर कारखानदार हेच खरे निर्दयी शोषक आहेत
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यानं ऊसाची कोणती जात शेतात लावली पाहिजे, हे साखर कारखानदार ठरवतात. शेतकऱ्यानं ऊसाची ती जात लावावी, जी साधारण बारा महिन्यांत परिपक्व होते.
साखर कारखानदार ऊस लागवडी नुसार ऊस तोडीचा कार्यक्रम ठरवतात. प्रत्येक साखर कारखान्याने आपली गाळप क्षमता वाढवली आहे. प्रत्येक साखर कारखानदार प्रथम कार्यक्षेत्राबाहेरचा ऊस गाळपासाठी आणताहेत. ऊस उत्पादक खासगीत चर्चा करताना ऐकलं, की कारखानदारांना बाहेरचा ऊस स्वस्त किमतीत मिळतो. वरचा नफा भगवंतच जाणो.
कारखाने सुरु झाले, की प्रथम बाहेरचाच ऊस गाळप करण्यात राज्यातले सगळेच साखर कारखानदार पळतात. शेवटच्या टप्प्यात मग कारखाना परिसरातील ऊस तोडण्यासाठी लागवड तारखेच्या कार्यक्रम पत्रिके प्रमाणे सुरु होतो. तोपर्यंत परिसरातील ऊस परिपक्व होतो. त्याचं वय वाढलं, की वजन वाढायचे थांबतं.
ऊस स्वत:चेच मिनरल व इतर वजन वाढवणारे घटक खाऊ लागतो. मात्र खात नाही तेवढी साखर. जस जसे ऊसाचं वय वाढतं, तस तसं ऊसातल्या साखरेची टक्केवारी वाढते. ऊसाचं वाढं वाळू लागतं. जनावरं वाढ्यांना तोंड लावत नाही.
शेतकऱ्याला ऊसाला भाव प्रति टन मिळतो. एफ आर पी प्रमाणे भाव ठरलेला. पण तो कुणीच देत नाही. आता साखर कारखानदारांनी नवीन शकल काढली आहे. ऊस उशिरा तोडायचा. म्हणजे ऊसात साखरेची टक्केवारी वाढते व कारखान्याचा फायदा होतो. जेवढा ऊस उशिरा तोडला तेवढे त्याचे वजन घटते.
सरासरी प्रति माह दहा ते वीस टन उत्पादन घटते. वाढे मिळत नाही म्हणून शेतकऱ्याला ऊस तोडणी कामगार कारखान्याचे स्लीप बॉयच्या मध्यस्थीने प्रति एकर पाच हजार रुपये मागतात. न दिल्यास ऊस तोडणीला आणखी दिरंगाई आणखी नुकसान. पाच हजार दिले, की ऊस तोडणी कामगार ऊस जाळणार आणि तीन दिवसांनी तोडणार. त्यामुळे ऊसाच्या वजनात आणखी घट होणार आणि साखरेची टक्केवारी आणखी वाढणार. फायदा कारखानदाराचाच.
ऊस तुटला, वाहन्यासाठी वाहन आलं. चालकाला शेतकऱ्याने जेवनाचा डब्बा घरून पोहच करायचा. म्हणजे शेतकऱ्याची पत्नी म्हणजे यांची बटीक. परवा एका शेतकऱ्याकडे ऊस भरायला वाहन चार वाजता आलं. चालकासाठी चार वाजता गरम स्वयंपाक करून पाठवावा लागला. केवढा हा माज! भाड्याचे पैसे हे कमवणार आणि त्रास शेतकऱ्याला. जर शेतकऱ्याच्या कुटुंबाकडून कसूर झाला तर तुटलेल्या ऊसाच्या केल्या खोडक्या झाल्याच म्हणून समजा.
शेतकरी ऊस का लावतो? तर एकदा पीक केलं, की वर्षभर पाणी भरण्यापलीकडे मोठे काम नसते. मजूर व मनुष्यबळ कमी लागतं. चोऱ्या माऱ्या भुरट्यांकडून कमी. राखनाचा त्रास कमी.. एक रकमी पैसे येतात. पण शेतकऱ्यानं एवढा त्रास वाचवल्यावर वजनात काटा मारीचा धोका हा ठरलेलाच.
आळा पाचटच्या नावाखाली आर्थिक लूट होते, ती वेगळीच. ऊस उशिरा तोडून लूट. पैसे तुकडे तुकडे करून मिळणार. सगळंच कारखान्याच्या कर्मचारी अधिकारी व्यवस्थापनाच्या भरवशावर. हे तर भुरट्यांचेच बाप आहेत. कुणी तक्रार केली, की त्याचे कायमचे वाटोळे. वायफाय इफेक्टने परत कोणी तक्रार करणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाते. त्यामुळेच शेतकऱ्याची मुलं शेती करायला नको म्हणत आहेत.
शेतकऱ्यांचाच पैसा निवडणूकीत ५००, १००० ने वाटला जातो. दारुच्या बाटल्या, गणपतीला मंडळांना वर्गण्या, आजोबापासून नातवांपर्यंत सगळ्यांना कारखान्याच्याच गाड्या, महाराजांना मोठमोठ्या देणग्या, मोठमोठे कार्यक्रम, ही सारी थेरं पाहून तुमच्या तळपायाची आग 🔥 मस्तकापर्यंत जात नसेल तर तुम्ही जीवंत नाहीत, ते लक्षात घ्या.
कारखानदारांची मुलं परदेशात शिकतात आणि कर्जातला, तोट्यातला कारखाना तोट्यात ठेवत टेचित राहतात. स्वातंत्र्याच्या
अमृत महोत्सवी वर्षात ऊस उत्पादक शेतकरी आधुनिक गुलाम व वेठबिगार झाला हे निश्चित. ब्रिटीश गोरे होते, परके होते. हे तर आपलेच रक्तामासाचे नातेवाईक असूनही शेतकऱ्यांचेच लुटारु आहेत.
माझा तुम्हाला प्रश्न आहे, की शेतकऱ्यांना विधानसभा, लोकसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकीत यांना किंवा यांच्या एजंटाना मतदान न करण्याचा पुढचे दहा वर्षे निर्णय घेऊन पहाण्यास काय हरकत आहे? शेतकरी गुलाम नाही, शेतकरी वेठबिगार नाही. शेतकऱ्यांचेच हे गुलाम आहेत. शेतकऱ्यांनी यांना गुप्त मतदानाने नाकारण्यास सुरूवात केली तरच हे शेतकऱ्यांचा विचार करतील. शेतकरी गुलाम नाहीत. शेतकरी वेठबिगार नाहीत. शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबवा.
लेखक :
संजय भास्करराव काळे, कोपरगाव.
