काल परवा एका वर्तमानपत्रात इरिगेशन अर्थात पाटबंधारे विभागाची छान छान अशी बातमी प्रकाशित झालेली आहे. या बातमीत पाटबंधारे विभागाची नेवासे तालुक्यात शंभर टक्के वसुली झाल्याचं म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात ही वसुली इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि रुरल इन्स्टिट्यूट अर्थात साखर कारखाने आणि नेवासे तालुक्यातल्या ग्रामपंचायतींच्याकडून करण्यात आलेली पाणीपट्टीची वसुली आहे. मात्र या विभागाला ॲग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अर्थात शेती विभागातली वसुली करण्यात सपशेल अपयश आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही असं म्हणू आणि विचारु इच्छितो, की ‘इरिगेशन’च्या सायली पाटील मॅडम, राज्य सरकारची धूळफेक करणं थांबवा. नेवासे तालुक्यातल्या पाणी वापर संस्थांकडून झालेली वसुली एकदा जाहीर कराल का ?
मार्च महिना उजाडला की पतसंस्था, बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांसह सरकारी कार्यालयाची वसुली मोहिम सुरु होते. ‘मार्च एंड’ असं गोंडस नाव या मोहिमेला दिलं गेलंय. याचाच एक भाग म्हणून नगरच्या पाटबंधारे विभागानं नेवासे तालुक्यात असलेल्या सर्वच ग्रामपंचायती आणि दोन साखर कारखान्यांकडून पाणीपट्टी वसूल केली आणि स्वतःची टिमकी वाजवली, की पाटबंधारे विभागानं
शंभर टक्के वसुलीचा प्रताप केला आहे.
वास्तविक पाहता इंडस्ट्रियल ॲक्ट आणि ॲग्रीकल्चर
ॲक्टनुसार पाटबंधारे वसुलीमध्ये खूप मोठी तफावत आहे. मुळा धरणावर तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांच्या दबावामुळे पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या. या पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून शेती विभागातल्या पाणीपट्टीची वसुली आणि आवर्तन सोडण्यापूर्वी चाऱ्या तसेच पोट चाऱ्या दुरुस्तीची कामं केली जातात. भंडारदरा धरण परिसरात एकही पाणी वापर संस्था नाही. त्यामुळे तिथं सरकारच्यावतीनं चाऱ्या आणि पोट साऱ्यांची दुरुस्ती तसेच पाणीपट्टीची वसुली चांगल्या पद्धतीनं होते. मात्र मुळा धरणाच्या बाबतीत प्रचंड निराशाजनक चित्र आहे.
धक्कादायक बाब अशी आहे, की नेवासे तालुक्यातल्या बहुतांश पाणी वापर संस्था डिफॉल्टर आहेत. या संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून पैसे गोळा केले. मात्र पाटबंधारे विभागात ते भरले की नाही, हीच मोठी शंका आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या प्रमुख असलेल्या सायली पाटील यांनी पाणी वापर संस्थांकडून झालेल्या वसुलीचा आकडा आणि टक्केवारी एकदा जाहीर करावी, असं ‘महासत्ता भारत’च्यावतीनं आम्ही त्यांना जाहीर आवाहन करत आहोत.
अशी होते चाऱ्या आणि पोट चाऱ्यांची दुरुस्ती…!
पाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत चाऱ्या आणि पोट चाऱ्या दुरुस्तीसाठी निविदा (टेंडर) मागवल्या जातात. यामध्ये तीन लाखांपेक्षा जास्त खर्चाची कामं ओपन टेंडरनुसार केली जातात. मात्र ही काम करत असताना ‘ओपन टेंडर’ ‘कॉल’ करावं लागू नये, यासाठी 2 लाख 95, 2 लाख 96 अशी तांत्रिक मंजुरी घेऊन चाऱ्या आणि पोट चाऱ्या दुरुस्तीची कामं केली जातात. अर्थात या कामांमध्येसुद्धा पारदर्शकता नाही. कारण नेवासे तालुक्यातल्या अनेक ठिकाणच्या चाऱ्या आणि पोट चाऱ्यांची दुरुस्ती झालेलीच नाही. त्यामुळे हा सारा गैरव्यवहार जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी गांभीर्यानं घ्यावा आणि दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
शेतकरी बंधूंनो, पाण्याची ‘डिमांड’ वाढवा अन्यथा बोंबाबोंब होईल…!
पाटपाण्याच्या मागील आवर्तनात काही लोकांची प्रचंड चंगळ झाली. ‘टेल टू हेड’ अशी पाटपाणी देण्याची पद्धत आहे. विशेष म्हणजे मागचं आवर्तन तब्बल 55 दिवस चाललं. आता पुन्हा एप्रिल महिन्याच्या पाच किंवा दहा तारखेला अखेरचं आवर्तन सुटण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नेवासे तालुक्यातल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी पाणी वापर संस्थांकडे अर्ज भरून पाण्याची ‘डिमांड’ वाढवावी. अन्यथा शेतकऱ्यांची डिमांड नाही, असं समजून पाणी कपात करण्यात येईल आणि मोठी बोंबाबोंब होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
