पालघरः जव्हार येथील कोकण विभागीय शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयाचे व्यवस्थापक राजेश पवार यांनी एनएसएफडीसी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली. एनएसएफबीसीच्या निर्देशानुसार सर्व भौतिक उद्दिष्ट पवार यांनी पूर्ण केले अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांचे व्यवसायातून परिवर्तन केल्यामुळे त्याची दखल घेऊन आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक येथील व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी त्यांचा सन्मान केला. आदर्श प्रशासकीय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या हस्ते त्यांना पुरस्कार देण्यात आला.
आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत कोकण विभागीय शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या जव्हार विभागीय कार्यालयाचे व्यवस्थापक असलेल्या पवार यांनी एनएसएफडीसी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली अनुसूचित जमातीचे २७६ लाभार्थी त्यांनी आत्मनिर्भर केले. त्यांच्या या कार्याची बनसोड यांनी दखल घेतली.
व्यवसायातून आर्थिक उन्नती
एनएसएफबीसी ही केंद्र सरकारची योजना आहे. कोकण विभागीय कार्यालयाच्या जव्हार शाखेने भौतिक उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. जव्हार तालुक्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांनी २०२० ते २०२४ या चार वर्षात विविध व्यवसायासाठी कर्ज प्रस्ताव सादर करून त्याचा लाभ घेतला तसेच आर्थिक उन्नती साधली. याबाबत या योजनेतील लाभार्थी पवार यांच्या कामाचे कौतुक करतात. यामध्ये बचत गटाची योजना लक्षांक २१ असून प्रत्येकी पाच लाख रुपये, कृषी संलग्न व्यवसाय लक्षांक १३ असून प्रत्येकी दोन लाख रुपये, हॉटेल किंवा अन्य व्यवसायासाठी लक्षांक सहा असून प्रत्येकी पाच लाख रुपये, स्पेअर पार्ट ऑटो गॅरेज वर्कशॉप लक्षांक चार असून प्रत्येकी पाच लाख रुपये, वाहन व्यवसाय लक्षांक चार असून प्रत्येकी दहा लाख रुपये, मालवाहू वाहन व्यवसाय लक्षांक नऊ असून प्रत्येकी दहा लाख रुपये, ऑटो रिक्षा व्यवसाय लक्षांक आठ असून प्रत्येकी दोन लाख ४० हजार रुपये असा कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे.
सहा कोटींचे कर्जवाटप
जव्हार कार्यालयांतर्गत वेगवेगळ्या लाभार्थ्यांना पाच कोटी ९१ लाख वीस हजार रुपये वितरित झाले आहेत. कोकणातील आदिवासींच्या दैनंदिन जीवनात अमुलाग्र बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या योजना राज्यभरात राबवण्यात येत असून प्रगतीला मोठा वाव आहे. एनएसएफडीसीच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास स्थलांतर कमी होऊन रोजगार वाढीलाही चालना मिळेल.
‘कोकण विभागातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना व्यवसायातून परिवर्तन व्हावे, म्हणून नाशिक येथील व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे २७६ कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली असून लाभार्थ्यांची प्रगती चांगली आहे.
-राजेश पवार, व्यवस्थापक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कोकण विभागीय कार्यालय, जव्हार