राज्याच्या अन्न औषध प्रशासनाला सीलबंद बाटलीतलं पाणी तपासण्याचाच अधिकार आहे. खुल्या किंवा फिरकी पद्धतीच्या जारमधील पाण्याची तपासणी करण्यासाठी कायद्यात कुठंही तरतूद नाही. याचाच गैरफायदा घेऊन नगर शहरात विविध ठिकाणी जारमधून दूषित पाण्याची विक्री केली जात आहे. अर्थात यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे. दूषित पाण्याच्या जारची विक्री करणाऱ्यांवर कोणाचंच नियंत्रण नाही, ही मोठी दुर्दैवाची बाब आहे.
मानवी आरोग्याच्या ज्या काही तक्रारी आहेत, त्या बहुतांश पाण्यातूनच निर्माण होतात. हल्ली वीस लिटर पाण्याचा जार दूषित पाणी विक्री करण्याचा एक प्रकारे बेकायदेशीर परवानाच ठरत असून धक्कादायक बाब म्हणजे प्रशासनालादेखील त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नाही.
एका जारची किंमत 40 ते 45 रुपये आहे. या जारमध्ये असलेल्या पाण्यावर कुठल्याही प्रकारची शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केली जात नाही. अक्षरशः नळाला येणार पाणी या जारमध्ये भरलं जातं. अनेक ठिकाणच्या घरांमध्ये आणि सरकारी आस्थापनांमध्ये हे जारचं पाणी वापरलं जातंय.
जारमध्ये दूषित पाण्याच्या विक्रीमधून लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. वीस लिटर जारची किंमत 45 रुपये आहे. सरासरी दररोज 200 जारची विक्री होते. तीन कोटी चाळीस लाख रुपयांची उलाढाल या माध्यमातून दररोज होत असते. आठ हजार जारमधून एक लाख साठ हजार लिटर पाण्याची एकट्या नगर शहरात दररोज विक्री होत आहे.
प्रशासनाला नसले तरी ‘यांना’ आहेत अधिकार…!
जारमध्ये दूषित पाण्याची विक्री केली जात असून यातून लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. अन्न औषध प्रशासनाला याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे कायदेशीर अधिकार नाहीत. मात्र प्रत्येक शहराची जी लोकल बॉडी असते, त्या लोकल बॉडीच्या सदस्यांना जारच्या या गोरखधंद्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. अर्थात ती लोकल बॉडी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सत्तेत असायला हवी, हेदेखील तितकंच महत्त्वाचं आहे.
