2019 साली ज्या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली होती, तो सीएए कायदा CAA आज रात्रीपासूनच लागू होण्याची शक्यता आहे. याचं कारण असं आहे, की केंद्र सरकारनं नुकतंच या कायद्यासंदर्भात एक महत्त्वाचं नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. केंद्रातल्या भाजप सरकारनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यावेळी या कायद्याला प्रचंड विरोध झाला.
दरम्यान, या कायद्यानुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांत होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराला कंटाळून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, पारशी आणि ईसाई या गैरमुस्लिम प्रवाशांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
या कायद्यानुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतल्या अल्पसंख्यांक नागरिकांना अधिकृत कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिकत्वाचा फायदा मिळणार आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये हा कायदा मंजूर झाला होता. परंतु अद्यापपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकारातून हा कायदा लागू करण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्यात आले. विशेष म्हणजे ज्या काँग्रेसने या कायद्याची शिफारशी केली होती, त्या काँग्रेसला देखील हा कायदा लागू करता आलेला नाही.
