अखंड हिंदुस्थानचं प्रेरणास्थान असलेल्या हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मुंबईतल्या अरबी समुद्रात भव्य – दिव्य असं स्मारक उभारण्यात येणार होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या स्मारकाचं मोठ्या थाटामाटात भुमिपूजन करण्यात आलं होतं. मात्र गेल्या तीन वर्षांत या शिवस्मारकाची एक वीटदेखील रचण्यात आली नसून या कामाला कुठलीच गती देण्यात आलेली नाही, अशी क्लेशदायक माहिती आरटीआय अर्थात माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आली आहे.
यासंदर्भात नितीन यादव यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागितली होती. त्यातून हे संतापजनक वास्तव समोर आलंय. या शिवस्मारकाचं काम गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलं असून या कामावर 2 हजार 581 कोटी खर्च रुपये येणार होता. मात्र तो प्रस्तावित खर्च आता तब्बल 3 हजार 643 कोटी रुपयांवर गेला आहे.
या शिवस्मारकाच्या बांधकामासाठी जे सल्लागार नियुक्त करण्यात आले होते, त्यांच्यावर तब्बल 16 कोटी 60 लाख रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. परंतु एवढा सारा खर्च होऊनदेखील या शिवस्मारकाची एक वीटदेखील गेल्या तीन वर्षांत रचण्यात आली नाही. या शिवस्मारकाच्या कामाला अद्याप सुरुवात का झाली नाही? यामध्ये कोणकोणत्या अडचणी आल्या ?याची उत्तरं जनतेला मिळणार आहेत का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
… तर मग कोणत्या तोंडानं मतांचं दान मागताय?
‘अब की बार 400 पार’ असा नारा भारतीय जनता पार्टीच्यावतीनं या लोकसभेच्या निवडणुकीत देण्यात आलेला आहे. ज्या मतदारांच्या भरवशावर भाजप हा दावा करत आहे, त्यातले सर्वच मतदार छत्रपती शिवरायांना आदर्श मानतात. मात्र छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचं स्फूर्तीस्थान असलेल्या या स्मारकाच्या कामाला तीन वर्षांत कुठलीही चालना भाजप सरकारनं दिली नाही. त्यामुळे तमाम शिवप्रेमींच्या मनात प्रचंड खदखद व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत भाजपवाले कोणत्या तोंडाने मतांचं दान मागताहेत, हा खरं तर अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो.
सरदार वल्लभाई पटेलांच्या स्मारकावर 36 महिन्यांत 3 हजार 300 कोटींचा खर्च…!
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांची तुलना होऊच शकत नाही. परंतु केंद्र सरकारने हे पाप केलं आहे, अशा शंका घ्यायला जागा आहे. एकीकडे अरबी समुद्रातल्या संभाव्य शिवस्मारकाच्या कामाला अद्याप सुरवातच झाली नाही. दुसरीकडे मात्र गुजरातमध्ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यांच्या स्मारकावर सरकारकडून 36 महिन्यांत 3 हजार 300 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. अर्थात पटेल यांच्या स्मारकाला कोणाचा विरोध असण्याचं काहीच कारण नाही. पण हा दळभद्रीपणा का आणि कशासाठी, या प्रश्नाचं उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेला देतील का?
