अहमदनगर शहर आणि परिसरात ताबेमारीचा विषय गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. सामान्य माणसाला या ताबेमारीमुळे जगणं नको नकोसं झालंय. जमीन किंवा जागा खरेदी करण्याची प्रक्रिया जरी दिवाणी दाव्याच्या स्वरुपातली असली तरीदेखील ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अनेकांचे हात या भ्रष्ट व्यवहारामध्ये अडकलेले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अहमदनगर जिल्हा पोलीस यंत्रणेला आम्ही एक सांगू इच्छितो, की ही ताबेमारी तर संघटित गुन्हेगारी आहे. त्यामुळे एस. पी. राकेश ओला साहेब, तुम्ही आता उग्रावतार धारण कराच आणि संबंधितांविरुद्ध तात्काळ मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाईचे आदेश द्या.
अशी चालते ही चैन…!
समजा एखाद्याला जागा किंवा जमिनीची बोगस खरेदी (लिटिकेशन) करायची आहे, तर त्यासाठी अनेक जणांच्या साखळीचा आधार घेऊनच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. सगळ्यात पहिल्यांदा अडचणीच्या या व्यवहारात मागच्या तारखेचे Back Dated Stamp स्टॅम्प मिळविले जातात. ते उपलब्ध करुन देणारे अनेक एजंट अहमदनगर शहर आणि परिसरात कार्यरत आहेत.
ही एजंट मंडळी स्टॅम्प विक्रेत्यांकडे जाऊन अव्वाच्या सव्वा रुपयांना ते विकत घेतात. त्यानंतर जुन्या टाईपरायटरवर मजकूर टाईप केला जातो. त्यानंतर खरेदी देणाऱ्याचं बोगस आधारकार्ड तयार केलं जातं. बोगस सह्या करणारे साक्षीदार तयार केले जातात. विशेष म्हणजे अशा अनेक व्यवहारांमध्ये बहुतांश साक्षीदार हे मयत झालेले असतात.
महत्वाची आणि गंभीर बाब म्हणजे संबंधित जागा किंवा जमिनीचा मूळ मालक अहमदनगर शहरात न राहता नोकरी किंवा व्यवसायाच्या निमित्तानं तो बाहेरगावी गेलेला असताना दुसऱ्याच इसमाला डमी मालक तयार करुन संबंधित जागा किंवा जमिनीचं साठेखत केलं जातं. काही दिवसांनी खरेदी खत केलं जातं. म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत एजंट, स्टॅम्प विक्रेते, टायपिंग इन्स्टिट्यूट चालवणारा इसम, साक्षीदार, दस्तावेज नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यासह अनेकांचा सहभाग असतो.
या प्रक्रियेतल्या एकाला जरी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्याची ‘कसून’ चौकशी केली तर संपूर्ण साखळी समोर येईल. विशेष म्हणजे महसूल विभागाच्या अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा या व्यवहारात प्रत्यक्ष सहभाग असतो. त्यामुळे अहमदनगर शहराला लागलेला ताबेमारीचा हा कलंक पुसून टाकायचा असेल तर एसपी राकेश ओला यांना आता उग्रावतार धारण करावाच लागणार आहे. तसं झालं तर भविष्यात नगरकरांना अविस्मरणीय असा ‘ओला पॅटर्न’ मिळू शकेल.
राजकीय मंडळी किंवा लोकप्रतिनिधी होताहेत नाहक बदनाम…!
ताबेमारी करणारे जे कोणी आहेत, त्यांना राजकीय वरदहस्त असतो किंवा राजकारणी मंडळींची यामध्ये भागीदारी असते, अशी जी काही बाष्कळ चर्चा यामध्ये केली जाते, त्या चर्चेत काहीच तथ्य नाही. आमच्या निरीक्षणानुसार ताबेमारीचे हे व्यवहार चार किंवा पाच – दहा गुंठे जागेचे व्यवहार हे ‘झोपडपट्टी दादां’मार्फत केले जातात. एवढ्या कमी व्यवहारात लोकप्रतिनिधी कशाला नाक खुपसतील? पण असे व्यवहार करणारे ‘झोपडपट्टी दादा’ किंवा एजंट मंडळी समोरच्या पार्टीवर ‘प्रेशर’ टाकण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच्या पश्चातच यामध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचं चित्र रंगवताहेत. अर्थात आतापर्यंत तरी अशा व्यवहारात लोकप्रतिनिधींचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचं निष्पन्न झालेलं नाही. त्यामुळे काहीच न करता आणि काहीही न बोलता अशा व्यवहारांत लोकप्रतिनिधी नाहक बदनाम होत आहेत.
