5 हजार रुपये ब्रासची वाळू आता फक्त 500 रुपये ब्रासमध्येच मिळणार !
येत्या पंधरा दिवसांत संपूर्ण राज्यात हे धोरण राबविणार !
राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची महत्वाची घोषणा
नगर जिल्ह्यातली वाळूतस्करी, त्यातून आर्थिकदृष्ट्या गब्बर झालेले वाळूमाफिया, या वाळूतसस्करीतून आलेले गावठी कट्टे आणि महसूल विभागाच्या अंगावर वाळूची वाहनं घालण्याचे गैरप्रकार सर्वत्र कुविख्यात आहेत. विशेष या वाळूमाफियांमुळे दहशत निर्माण केली जात असून यामुळे अनेक वेळा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे.
यापुढे अशा गैरप्रकारांना कायमस्वरुपी आळा बसेल, अशी चिन्हे दिसताहेत. राज्याचे महसूलमंत्री आणि नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी श्रीरामपूरमध्ये नुकतीच एक महत्वपूर्ण घोषणा केलीय. श्रीरामपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते बंडू शिंदे यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी घोषणा केलीय.
पालकमंत्री विखे म्हणाले, ‘वाळूतस्करीच्या माध्यमातून अनेकांनी बेहिशोबी मालमत्ता जमविली. वाळूतस्करीतून यापूर्वीच्या काळात राजकारण्यांनाही ‘रसद’ पुरवली गेली. काहींचं राजकारणच वाळूतस्करी आणि वाळूमाफियांच्या बळावर चालतं.
यापूर्वीच्या राजकारणी मंडळी आणि त्यांना पोसलेल्या वाळूमाफियांनी वाळूला सोन्याचे भाव मिळवून देत स्वत:ची घरं भरली. मात्र यानंतरच्या काळात वाळूसंदर्भात मी एक नवीन धोरण आणलंय. या नवीन धोरणानुसार 5 हजार रुपये ब्रासची वाळू अवघ्या 500 रुपये ब्रास या सरकारी दरानं उपलब्ध करुन देणार आहे. हे धोरण संपूर्ण राज्यात राबविलं जाणार आहे’.
दरम्यान, पालकमंत्री विखे यांच्या धोरणामुळे वाळूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. या धोरणामुळे वाळूतस्करी पूर्णत: कोलमडून पडणार असून वाळूमाफियांच्या अर्थकारणाचं कंबरडं मोडलं जाणार आहे. यामुळे वाळूमाफियांची दहशत आणि गुंडगिरी मोडीत निघणार आहे.
पालकमंत्री विखेंनी सांगितलं, की यापुढे सरकार वाळू उपसा करणार, वाळूचे डेपो लावणार आणि ज्या कोणाला घर किंवा बंगल्यासाठी वाळू हवी आहे, त्या संबंधितांनी त्या त्या तहसीलदारांकडे अर्ज करायचे. अर्ज केल्यानंतर संबंधितांना तात्काळ 500 रुपये ब्रास या दरानं शासनामार्फत वाळू उपलब्ध करुन दिली जाईल.
महाराष्ट्राशेजारच्या कर्नाटक राज्यात त्या सरकारनं हे धोरण गेल्या अनेक दिवसांपासून अंमलात आणलंय. महाराष्ट्रातही या नव्या धोरणाची सर्वत्र अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या नव्या धोरणामुळे वाळूमाफियांच्या पायाखालची वाळू सरकणार असली तरी सामान्य, मध्यमवर्गीय, नोकरदार आणि हातावरच पोट असलेल्या आणि वार्षिक उत्पन्न जेशतेम असलेल्या अशा सर्वांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मध्यंतरीच्या कालखंडामध्ये वाळूमाफिया आणि वाळूतस्करांची प्रचंड अशी दहशत निर्माण झाली होती. या मंडळींनी सोन्याच्या भावात वाळूचे दर Rate’s Of Sand गगणाला भिडविले होते. सामान्य माणसाला घर किंवा बंगला बांधायचा म्हटलं तरी अंगावर काटा येत होता. 5 हजार रुपये ब्रासची वाळू विकत घेऊन घराचे बांधकाम करायचं म्हटलं तर तो खर्च तीस ते चाळीस लाखांच्या घरात जायचा.
बांधकाम साहित्य वाळूचे वाढलेले दर यामुळे अनेकांनी नवं घर किंवा बंगला बांधायचा निर्णय लांबणीवर टाकलेला होता. मात्र सरकारतर्फे 500 रुपये ब्रास या भावानं वाळू विक्री सुरु झाल्यानंतर घर आणि बंगल्यांच्या कामांना पुन्हा वेगानं सुरुवात होणार आहे. शासनाच्या नव्या धोरणामुळे आता यानंतर वाळूचे डंपर्स रस्त्यांवरुन भरधाव वेगानं धावणार नाही, कोणाला या डंपरर्सखाली चिरडविण्यात येणार नाही, सामान्य नागरिकांतून अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
