5 कोटींच्या भरपाईवर 300 कोटी रुपयांचं कंत्राटदाराला द्यावं लागणार व्याज !शिंदे – भाजप सरकारवर आलीय ‘ही’ नामुश्की ; अशानं राज्याची प्रगती होणार का ?
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिलाय. रस्ता कंत्राटदाराला 5 कोटी रुपयांच्या भरपाईवर 300 कोटी रुपयांचं व्याज देण्याची नामुश्की राज्य सरकारवर आलीय. न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारला मोठा भुर्दंड बसला आहे. या प्रकरणात हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आता चौकशी होणार आहे. पण अशानं राज्य प्रगतीकडे जाईल का, अशी विचारणा यानिमित्तानं होत आहे.
‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’, या माध्यमातून
वर्धा जिल्ह्यातल्या जाम ते चंद्रपूरमधील वरोरा रस्त्यावर साखळी पुलांचे काम खरे ॲण्ड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ऑक्टोबर 1997 मध्ये दिलं. 226 कोटींचे हे काम कंपनीने ऑक्टोबर 1998 मध्ये पूर्ण केलं. प्रकल्प कालावधी पूर्ण झाल्याने
इथली टोल वसूली बंद करुन रस्ता आणि पूल सार्वजनिक विभागाकडे हस्तांतरित केला. त्यानंतर कंत्राटदाराने लवादाची मागणी केली. दरम्यान, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता आर. एच. तडवी यांची एकल लवाद म्हणून नेमले.
लवादाने मार्च 2004 रोजी 5 कोटी 71 लाख हे 25 टक्के व्याजासह कंत्राटदाराला देण्याचे आदेश दिले. याविरोधात राज्य सरकार न्यायालयात गेले. परंतु सुप्रीम कोर्टानेही खालील कोर्टाचे आदेश कायम ठेवत राज्य सरकारला दणका दिला.
सर्व स्तरावर शासनाची याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने संबंधित कंपनीला व्याजासह रुपये अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टातही दणका मिळाल्यानंतर सरकारने ही रक्कम अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व स्तरावर शासनाची याचिका फेटाळल्यानंतर अखेर 13 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने कंत्राटदार खरे ॲण्ड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला व्याजासह 300 कोटी 3 लाख 62 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
5 कोटी 71 लाख आणि त्यावर 25 टक्के प्रति महिना चक्रवाढ व्याजासह कंत्राटदाराला देण्याचे आदेश दिले. याविरोधात शासनातर्फे जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात अपील केलां. लवादाचा आदेश कायम ठेवत व्याजाची टक्केवारी 25 वरुन 18 करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले.
याविरोधात हायकोर्टात अपील करण्यात आले. हायकोर्टाने लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. नंतर सुप्रिम कोर्टात विशेष याचिका दाखल केली. त्यावर 1 डिसेंबर 2021 रोजी सुनावणी होऊन हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला.
