अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागात कंत्राटी कामगारांचाच बोलबाला…! एसीबी ने लक्ष देण्याची आवश्यकता..,
एखाद्या कंत्राटी कामगाराला सलग दोन वर्ष पगारच दिला नाही तर तो दररोज नियमितपणे काम करील का? पगारच मिळत नसेल तर तो कामावर येईल का? मात्र अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील कंत्राटी कामगार नियमित काम करत आहे. सकाळी दहा ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत कार्यालयात काम करतात. याउलट शनिवारी व रविवारी बोलावले तरी येऊन काम करतात. पगारासाठी कुठलीही तक्रार करत नाही. त्यांचा कार्य काळाची मुदतही संपल्याचे कळते. या कंत्राटी कामगारांना दोन वर्षांपासून पगारच दिलेला नाही. मात्र तरी देखील ही मंडळी आनंदाने काम करत आहेत. विशेष म्हणजे महापालिका हद्दीत नगर रचना विभागाशी निगडित कार्यरत असलेल्या अभियंत्यांच्या पासवर्डची शेकडो की (kye) याच कंत्राटी कामगारांच्या बॅगेमध्ये असते. त्यामुळे अहिल्यानगरच्या महानगरपालिकेत या कंत्राटी कामगारांचा सध्या बोलबाला दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे या विभागात कायम (पर्मनंट) कर्मचाऱ्यांना कुठलेही काम नाही त्यांना बसून पगार दिला जातो. त्यांचे दैनंदिन कामकाजाचे अहवाल घेतल्यास लक्षात येईल. पण याकडे मनपा प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले दिसून येत आहे.
एखाद्या कामाचे प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागात अभियंत्यांमार्फतच दिले जातात. अशातच अभियंत्यांच्या पासवर्डची की कंत्राटी कामगारांच्या बॅगेत असल्याने बांधकामाचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी या कंत्राटी कामगारांची प्रचंड धावपळ सुरु असते.
मागील दोन तीन वर्षातील मंजूर नकाशाचे ऑडिट झाल्यास मोठा घोटाळा बाहेर येईल? – काही दिवसांपूर्वी मनपा आयुक्तांवर नगर रचना विभागातील कामाच्या संदर्भातच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला. त्यावेळेस नगर शहरातील जनतेला अपेक्षा होती की, संबंधित नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी दोन तीन वर्षापासून केलेल्या कामांची तपासणी होईल व निपक्षपणे त्याचे परीक्षण होऊन संबंधितांचे मंजुरी रद्द होईल, पण प्रत्येक्षात असे काही झाले नाही व नगर शहरातील जनतेचा भ्रमनिरास झाला.
एसीबी या विभागाकडे लक्ष देईल का? – या विभागात बांधकाम परवानगी साठी आलेल्या फाईल चे प्रती युनिट प्रमाणे रेट ठरलेले असते. ही पद्धत यापूर्वीचे वादग्रस्त नगर रचनाकार यांनी ठरविलेले आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांची प्रचंड आर्थिक लूट होत आहे. अहिल्यानगर महापालिकेच्या नगररचना विभागात पगार होत नसताना देखील दोन वर्षे मोठ्या आनंदात काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या भ्रष्टाचाराकडे कोणाचेच लक्ष नाही. त्यामुळे या कंत्राटी कामगारांना सगळीकडे ‘मोकळं रान’ उपलब्ध झालं असल्याचे बोलले जात आहे. भ्रष्टाचाराचा समूळ नाश करण्यासाठी सरकारनं जो लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष देईल का, हाच खरा प्रश्न आहे.
