शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीनशीट देण्यात आली असली तरी पवार यांची डोकेदुखी वाढली असून राज्यातल्या सात कारखान्यांनी याप्रकरणी कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे पवार यांच्यासमोर एक नवे आव्हान उभे ठाकले आहे.
या याचिकेवर दि. 25 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. राज्यातल्या सात कारखान्यांनी याप्रकरणी न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये जरंडेश्वर, कन्नड, प्रियदर्शनी, पद्मश्री विखे पाटील, जय अंबिका, जालना, पारनेर या कारखान्यांचा समावेश आहे.
या याचिकांवर गेल्या शुक्रवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. कदम यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. या कथित घोटाळ्यातले पिडित न्यायालयात याचिका दाखल करु शकतात का, असा प्रश्न न्यायाधीश कदम यांनी त्यावेळी याचिकाकर्त्यांना विचारला होता.
सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या आणि राज्यातल्या इतर सहकारी संस्थांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप झाले होते. त्यानंतर सहकार आयुक्तांनी शिखर बँकेची चौकशी करण्याकरिता माजी न्यायाधीशांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती देखील केली होती.
दरम्यान, मुंबई आर्थिक शाखेने या प्रकरणी नव्याने तपास केल्यानंतर या प्रकरणात कोणतीही अनियमतता नसल्याचे सांगण्यात आले. ज्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार, यांच्यासह आमदार रोहित पवार, आमदार प्राजक्त तनपुरे यांना क्लीन चीट देण्यात आली होती.
