‘कामं कमी किंवा नगण्यच. पण बिलं काढण्याचीच मोक्कार घाई’, अशी कार्यपद्धती असलेल्या नगर महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक पंकज जावळे यांना नगरकरांच्यावतीनं आम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. कारण या महापालिकेत फक्त कागदीघोडेच नाचविण्याचा ‘उद्योग’ केला जात आहे.
कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प फक्त कागदोपत्रीच सुरु असून त्या प्रकल्पांचा नगरकरांना खरा फायदा किती, याचा जर विचार केला तर ‘बाबा जेवले पत्तल पालथे’, अशीच या प्रकल्पांची अवस्था आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर उद्याचा अजिबात विचार न करता आज जे आहे, ते ढेकरही न देता पटपट खाऊन घ्यायचं, अशी या महापालिकेची कार्यपद्धती झाली आहे.
आयुक्त जावळे साहेब द्याल का हो, नगरचे कर दाते असलेले स्थानिक नागरिक आणि व्यापारी बांधवांच्या या जाहीर प्रश्नांची उत्तरं…?
नगर महापालिकेच्या घनकचरा विभागांतर्गत जो लिचेट प्लांट leachet plant कार्यान्वित असल्याचं दाखविण्यात आलं आहे, त्या प्लांटवर रोज किती लिचेट जमा होतं? त्याचं शुद्धीकरण केलं जातं का?
शुद्धीकरण केलेले पाणी कुठे वापरलं जातं? शुद्ध झालेल्या पाण्याचा ‘टेस्ट रिपोर्ट’ महापालिकेकडे आहे का?
रोजचे रजिस्टर मेंटेन केले आहे का? या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आतापर्यंत किती लिचेटवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे?
या प्रकल्पाच्या ठिकाणी ‘इनलेट आणि आऊटलेट’ आहे का?
या प्लांटवर लिचेट ओढून घेण्यासाठी (सक्शन करण्यासाठी) किती हॉर्स पावरची मोटर बसवण्यात आली आहे?
या प्रकल्पावर किती कर्मचारी काम करत आहेत आणि त्यांचा ईपीएफ नियमितपणे भरला जातो का?
या प्लांटवर नक्की कोणत्या प्रकारचे लिचेट जमा होते?
हा शुद्धीकरण प्रकल्प आणि त्यासाठी येणारं वीज बिल यांच्या खर्चाचा ताळमेळ बसतो का?
आयुक्त तथा प्रशासक पंकज जावळे साहेब, तुम्हाला हे प्रश्न जाहीररित्या विचारण्यामागचा आमचा हेतू हाच आहे, की या प्रकल्पाच्या आडून नुसतेच ठेकेदारांचे खिसे तर भरले जात नाहीत ना? ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’, असा तर या महापालिकेचा कारभार नाही ना? हे नगरकरांना समजायला हवं, यासाठी आम्ही ही प्रश्नांची सरबत्ती तुमच्यासमोर टाकत आहोत.
प्रत्यक्षात असं आहे या प्लांटचं वास्तव …!
या प्रकल्पावर आम्ही (‘महासत्ता भारत’ न्युज नेटवर्क) मुद्दाम ‘ऑफ कॅमेरा’ व्हिजिट केली, तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं, की महापालिकेचा लिचेट प्लांट पूर्णपणे बंद आहे. याठिकाणी ‘इनलेट’ नाही आणि ‘आउटलेट’देखील नाही. याठिकाणच्या मोटारीदेखील बंद आहेत. प्रदूषण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची या ठिकाणी व्हिजिट असल्यास त्यावेळी या प्लांटमध्ये टॅंकरनं पाणी आणून ओतलं जातं आणि हा प्लांट कसा व्यवस्थित सुरु आहे, हे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. विशेष म्हणजे हा प्लांट पूर्णपणे बंद असतानादेखील आजपर्यंत कोट्यवधी रुपयांची बिलं काढली गेली आहेत.
… तर नगरकरांना ‘एनजीटी’ची दारं ठोठावी लागतील …!
नगर महापालिकेच्या घनकचरा विभागाअंतर्गत कचरा डेपोवर जो काही लिचेट प्लांट सुरु असल्याचं कागदोपत्री दाखवण्यात आलं आहे, त्या प्लांटच्या माध्यमातून नगरकरांच्या कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत आहे. नगरकर प्रामाणिकपणे कर भरतात, ही त्यांची चूक आहे का? नगरकरांच्या करासह राज्य सरकारचं येणारं अनुदान नक्की कुठे जातं? या प्लांटविषयीची वस्तुस्थिती महापालिका प्रशासनानं नगरकरांसमोर आणली नाही तर नगरकरांना राष्ट्रीय हरित लवाद (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युलर)ची (एनएजीटी) दारं ठोठावी लागतील.
