देशातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांची मदार आता केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण (मामा) आणि राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (दादा) यांच्यावरच आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळावा, दुधाला 35 ते 40 रुपये प्रतिलिटर भाव मिळावा, बी बियाणे खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक फसवणूक थांबविण्यात यावी, खुराकाचे (सरकी पेंड आणि वालिसची गोणी) भाव कमी व्हावेत, खासगी दूध संकलन केंद्र संचालकांच्या ‘गडबडी’ थांबायला हव्यात, अशा ‘गडबडी’ करणाऱ्या दूध संकलन केंद्र संचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, या आणि अशा अनेक मागण्यांची पूर्तता कधी होईल, याची या देशातला बळीराजा चातकाप्रमाणं वाट पाहत आहे.
एक रुपयांमध्ये पीक विमा किती शेतकऱ्यांना मिळाला, भविष्यात किती शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे, याची आकडेवारी केंद्र सरकारनं नुकतीच जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातला बळीराजा काहीसा सुखावला असला तरी अद्यापही या देशातल्या बळीराजाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.
नव्यानं अस्तित्वात आलेल्या केंद्र सरकारमध्ये कृषिमंत्री पदाची जबाबदारी शिवराजसिंह चव्हाण यांच्यावर आली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री म्हणून धनंजय मुंडे हे काम पाहत आहेत. चव्हाण यांना मामा म्हटलं जातं तर मुंडे यांना दादा म्हटलं जातं. या दोघांनी जबाबदारीनं काम केलं तर देशातला शेतकरी कुठल्याही समस्येत राहणार नाही, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे.
मागच्या दोन ते तीन वर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचं प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालं. ही नुकसान भरपाई अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. ती कशी मिळवता येईल, या संदर्भात या दोघांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावं. त्याचप्रमाणं सरकारी अधिकारी म्हणजे जिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, सर्कल या अधिकाऱ्यांना या संदर्भात योग्य त्या सूचना द्याव्यात.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई आणि पीक विम्याचे पैसे मिळाले की नाही, या संदर्भात या दोन्ही मंत्र्यांनी सरकारी यंत्रणेला जाब विचारायला हवा, अशी अपेक्षा शेतकरी बांधवांमधून व्यक्त केली जात आहे.
… तरी पण नट – बोल्ट खाऊन जगणार आहोत का आपण?
देशाचा औद्योगिक विकास झाला पाहिजे, यात कोणाचंही दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. औद्योगिक विकास झाला तर बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळेल. यासाठी पायाभूत सुविधा गरजेच्या आहेत. त्या उपलब्ध करुन देण्याचं काम केंद्र आणि राज्य सरकारनं करायला हवंय.
हे करत असताना शेती आणि शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. किंबहुना शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारनं प्रयत्न करायला हवेत. देशात कितीही औद्योगिक विकास झाला तरी पण तुम्ही – आम्ही नट बोल्ट खाऊन जगणार आहोत का, याचं भान केंद्र आणि राज्य सरकारनं ठेवायला हवंय.
