पिण्याची पाणी टंचाई निवारणासाठी शासनानं आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरु केला आहे. दानशूर दाते आणि सामान्य जनतेसह तृतीयपंथी आणि वेश्या व्यावसायिकांनीसुद्धा सामाजिक बांधिलकी जोपासत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी रकमा दान दिल्या. त्याद्वारे केवळ एका टँकरसाठी दर महिन्याला सुमारे ५ लाख १५ हजार इतकी मोठी रक्कम शासन खर्च करतं.
आजमितीला असे हजारो टँकर सुरु आहेत. मात्र शोकांतिका प्रत्यक्षात ही आहे, की टँकर मालकाच्या हातात साठ ते सत्तर हजार रुपये टेकवले जाताहेत. त्यात टायर, ऑईल, मेंटनस, चालक आदींचा खर्च भागत नसल्यानं पाण्याची चोरी, खोट्या खेपा दाखवून तो आपली लेव्हल करतो.
पण तहानलेले ग्रामस्थ, जनावरं यांचं काय ?
शासनानं भरमसाठ खर्च करुनही जनतेची तहान कशी भागणार ?
याला एकच पर्याय जनतेची जागृकता हाच आहे. जी.पी.एस. प्रणाली द्वारे टँकर खेपावर नियंत्रण ठेवता येते.
शासन निर्णयानुसार दैनिक व साप्ताहिक ऑनलाईन जी.पी.एस. अहवाल पंचायत समितीकडील अभिलेखात जतन करुन ठेवण्याचा शासकीय आदेश आहे. त्यानुसार माहिती अधिकार कायद्यान्वये सदर अहवाल पेन ड्राईव्हमध्ये प्राप्त करता येतात. जागरुक नागरिक, समाजसेवक व वृत्तपत्रांनी पुढाकार घेणं आवश्यक आहे.
सन २०१८ पासून हजारो करोडो रुपये टँकरमाफियांनी लुटले आहेत. जनता तहानेने व्याकूळ झालेली असतांना पाण्यात पाप करत हा उद्योग केला गेला आहे. लोकं पानपोई लावताहेत आणि यांना मात्र भ्रष्टाचार पाहिजे.
टँकरच्या पाण्यातली भ्रष्टाचारी शेवाळं काढून फेकण्यासाठी स्वतःहून पुढे यावं, असं आवाहन याद्वारे करीत आहोत. धन्यवाद.
|| राम कृष्ण हरी ||
संकल्पना :
पोपट सूर्यभान आघाव
Watsapp नं. ८२७५२०१३२१
मोबाईल नंबर. ७५१७२००२००
