शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांत आता संघटित गुन्हेगारीचा शिरकाव!
अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात तद्दन बोगस अपंग युनिट विशेष शिक्षक भरती प्रकरण किती गाजले. 
सारे काही उघड झाले. पण यातील बोगस शिक्षक, संस्था चालक, शिक्षण खात्यातील पूर्ण साखळी आणि त्यांना सपोर्ट करणारे पुढारी, यापैकी एक तरी ‘ सलाखोंके पिछे ‘ गेला काय? एकूणच सिस्टिम भ्रष्ट झालेली असल्यामुळे कोण कुणावर कारवाई करणार?
शिक्षणखात्या सारखा उघड – निगरगट्ट – फक्त जाहिर रेटबोर्ड लावण्याचे बाकी ठेवलेले दुसरे शासकीय कार्यालय नसेल. सारेच भ्रष्ट्राचार व बोगस व्यवहार खपून जात असल्यामुळे आता शिक्षण खात्यामधील या लुटारू अधिकाऱ्यांची हिंमत वाढत गेली आहे. पूर्वी प्रत्येक टेबलावर, प्रत्येक कागदाचे, प्रत्येक सहीचे ज्याचे – त्याचे दर वेगवेगळे होते. म्हणजे प्रत्येक चोर आपापल्या इलाख्यात लुटमार करीत होता. परंतु आता यांची हिंमत वाढून गेली आहे. आता गुन्हेगारांच्या संघटित टोळ्यां प्रमाणे शिक्षण विभागातले अधिकारी एकत्र येवून ठरवून, कट करून भ्रष्ट्राचाराची संघटित गुन्हेगारी करू लागले आहेत. खरे म्हणजे आता यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी कट कारस्थानाचे भादावि १२० ब व ४२० आदी कलमे लावून, शिवाय संघटित गुन्हेगारीचे मकोकाचे कलम लावून त्यांना आता पर्यंत आत मध्ये टाकले गेले पाहिजे होते. प्रकरण नागपूरचे आहे.पूर्व विदर्भातले आहे. 
पण लुटमारीत एक्सपर्ट असणाऱ्या खान्देशातील शिक्षण खात्यातील भ्रष्ट मंडळींनी येथेही असे उद्योग केले आहेत काय? हे तपासून पाहिले पाहिजे. पूर्व विदर्भात शिक्षण खात्यातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, जिल्ह्या जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालये व वेतन पथक या तिघांनी एकत्र येवून हा मोठा प्लॅन अंमलात आणला. त्यांनी बनावट शालार्थ आयडी तयार केले. बेरोजगार तरुणांकडून वीस ते चाळीस लाख रुपयांपर्यंत रकमा उकळल्या. यासाठी सायबर गुन्हेगारी करावयासही मागेपुढे पाहिले नाही. त्या रकमेनुसार शिपाई, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक अशा नोकरीच्या ऑर्डर्स संस्था चालकांच्या माध्यमातून वाटल्या. यंत्रणा त्यांच्याच हातात असल्याने पगारही करू करून टाकले. एकट्या नागपूर जिल्ह्यातच अशा ५८० शिक्षकांच्या नियुक्त्या संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. मुख्यमंत्री ना. देवेन्द्र फडणवीस यांनी या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्याच्या व दिलेला पगार वसुल करण्याच्याही सुचना दिल्या आहेत. वेतन पथक अधीक्षकांच्या निलंबनाने हा घोटाळा उघड झाला. नागपुरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांसह पाच जणांना अटक झाली. अजुन बरीच मंडळी रिंगणात येणार आहेत. शिक्षण खात्यात नियुक्ती – वेतन – पदोन्नती – सेवा आदी सर्व प्रक्रियांसाठी शालार्थ आयडी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. ती राज्याच्या ट्रेझरीला जोडलेली आहे. या संघटित गुन्हेगारी वाल्यांनी चक्क या टाईट शालार्थ आय डी प्रणालीतच अवैध घुसखोरी करून हे उद्योग केले. याचा अर्थ सायबर गुन्हेगारीही केली. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने संस्था चालकांच्या सहकार्याने वीस ते चाळीस लाखाचे गिऱ्हाइक शोधावयाचे. त्यांची मागची नियुक्ती दाखवायची. त्यांचा मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांनी मंजूर करावयाचा. उपसंचालकांनी त्यावर शिक्का मोर्तब करावयाचे. त्याआधारे शालार्थ आयडी तयार करावयाचा. त्याआधारे पगारपत्रक वेतन अधीक्षक कार्यालायाकडे पाठवायचे. त्यानंतर पगार काढावयाचा. ही संघटित गुन्हेगारी कृती सुरु होती. सन २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद होती. आता तीन वर्षापासून सुरु झाली. या बंद काळातल्या काही बनावट जुन्या नियुक्त्या दाखवून ही प्रक्रिया करण्यात आली. राज्यभरात असे अनेक प्रकार बाहेर येतील. सर्वत्र शोध घेतला गेला पाहिजे. या बोगस शिक्षकांवर आतापर्यंत शेकडो कोटी रुपये शासकीय तिजोरीतून निघून गेले आहेत. या संघटित गुन्हेगारीतील अधिकाऱ्यांना ‘ सलाखोंके पिछे ‘ टाकण्यासोबतच हे शेकडो कोटी रुपये वसूलीचेही आव्हान शासनासमोर आहे.
