पालघरः (योगेश चांदेकर) केंद्र व राज्य सरकार शिक्षणावर हजारो कोटी रुपये खर्च करत असताना दुसरीकडे शैक्षणिक गळती आणि गुणवत्तेचा दर्जा मात्र खालवला आहे. डहाणू तालुक्यात शिक्षक जास्त पटाच्या ठिकाणी कमी आणि अन्यत्र जास्त असे चित्र दिसत असून त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढले आहे.
प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे शिक्षकांवर आणि एकूणच व्यवस्थापनावर लक्ष नसल्याने अनेक ठिकाणी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शिक्षक संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी सोयीच्या ठिकाणी बदल्या करून घेतल्या आहेत. दुर्गम भागात नियुक्ती झालेले शिक्षक तिथे हजर राहत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे तसेच विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाणही कमी झाले आहे.
शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी मोकाट
वास्तविक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या अनेक विभागात बायोमेट्रिक हजेरी असताना आरोग्य, शिक्षण, ग्रामपंचायत या विभागात मात्र बायोमेट्रिक हजेरी नाही. ग्रामसेवक, शिक्षक आणि आरोग्य खात्याचा कर्मचारी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर आहे, की नाही याची माहिती संबंधितांना मिळत नाही. शिक्षक शाळेवर वेळेवर येतात कधी आणि जातात कधी याची कुणालाच माहिती नसते.
राजकारणासाठी शिक्षक हाताशी
ग्राम शिक्षण समितीचेही शिक्षकांवर पुरेसे नियंत्रण असत नाही. त्यातच शिक्षक हा राजकारणातला मदतीचा मोठा हात असल्याने राजकीय नेतेही शिक्षकांना सहसा दुखावत नाही. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे शिक्षकांवर आणि एकूण प्रशासनावर लक्ष असायला हवे; परंतु डहाणू तालुक्यात गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांच्याकडे गेल्या आहेत.
समायोजनाला स्थगितीची नामुष्की
यापूर्वी प्रभारी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या बदल्यांचे केलेले समायोजन चुकीचे ठरल्याने त्याला स्थगिती देण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर आली असल्याची माहिती समोर येत असून यात प्रामाणिक शिक्षकांना ज्यादा काम आणि काही शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी मात्र मोकाट? असे एकूण डहाणू तालुक्यातील चित्र असून पदाधिकारी आणि प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी या सर्व बाबींना पाठिंबा देत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत.
‘असर’च्या अंजनाने तरी दृष्टी यावी
पालघर जिल्ह्यात अगोदरच २८ टक्के शिक्षक कमी आहेत. त्यातच बदल्यांमुळे शिक्षकांची संख्या कमी असताना योग्य नियोजन करून सर्वच शाळांना शिक्षक कसे मिळतील आणि ते विद्यार्थ्यांना कसे शिकवतील याचे व्यवस्थापन प्रभारी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी करायला हवे होते; परंतु ते झाले नाही. दरवर्षी ‘असर’ या सामाजिक संस्थेचा शैक्षणिक गुणवत्तेचा अहवाल प्रसिद्ध होत असतो. त्यातून प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या एकूण गुणवत्तेचा दर्जा दरवर्षी पुढे येत असतो. त्यावर टीकाही होत असते; परंतु या टीकेतून बोध घेण्याऐवजी ‘असर’चा सर्वेक्षण अहवालच कसा चुकीचा आहे हे सांगण्यात काही शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी धन्यता मानतात आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांसह शिक्षण विभागाचे अन्य अधिकारी मात्र ‘असर’च्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रकाश टाकणाऱ्या अहवालापासून कोसो दूर राहतात.
शिक्षकांवर तंत्रस्नेही वॉच हवा
शिक्षक शाळेत गेला की नाही, गेला असल्यास तो शाळेत किती वेळ होता, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची मागणी काही जागृत शिक्षक करत आहेत. बहुतांशी शाळांमध्ये आता सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जात आहेत. या यंत्रणेच्या माध्यमातून शिक्षक खरेच शाळेत शिकवत आहेत का, ते शाळेत कधी आले, कधी गेले, याची तपासणी करता येईल. त्याचबरोबर बायोमेट्रिक हजेरी केली, तर शिक्षकांच्या उपस्थितीचा मासिक आढावा त्यांना त्यावरूनच घेता येईल. खरे तर त्यासाठी फार खर्च येत नाही. सामाजिक दायित्व निधी किंवा दानशूरांच्या मदतीतून अशी यंत्रणा उभी करता येईल; परंतु शिक्षक अशी यंत्रणा उभी करून देतील का हाही प्रश्नच आहे.
मुख्यकार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनाच लक्ष्य घालावे लागणार
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी आत्तापर्यंत अनेक धोरणात्मक निर्णय घेऊन जिल्ह्यातील अनेक अशा प्रकारांवर आळा घातला आहे. आता शिक्षकांना शिस्त लावण्यासाठी आणि काही शिक्षक संघटना तसेच प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे लागेबांधे कमी करण्यासाठी त्यांना याबाबत पावले उचलावी लागतील. शिक्षणप्रेमी आणि पालकांचीही तशीच अपेक्षा आहे.
