शासनाकडून अवघ्या १ रुपया वार्षिक भाडेपट्ट्यावर लता मंगेशकर फाउंडेशनला मिळालेल्या जमिनीवर सरकारी बोजाही चढला आहे.
कोणतीही सरकारी रक्कम न भरल्यास, त्या देण्याचा बोजा संबंधित स्थावर मालमत्तेवर नोंदवला जातो.
महालेखापाल नागपूर यांच्या लेखापरीक्षण सन २०१५-१६ मध्ये हा मुद्दा उचलण्यात आला असून, दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल अ‍ॅण्ड रिसर्च सेंटर, पेठ एरंडवणे, भू. क्र. १४०८ वरील भूखंडावर ₹५८,६००००/- चा बोजा नोंदवला आहे.
तहसीलदार, पुणे शहर यांच्या पत्रानुसार (जा. क्र. ॲाडिट काली/१६४/२०१९, दिनांक २८/१२/२०१९), ही नोंद अधिकृतपणे करण्यात आली आहे.
सवलतीच्या नावाखाली मिळालेल्या मालमत्तेवर असा सरकारी बोजा – ही बाब गंभीर नाही का?
——
दीनानाथ मंगेशकर धर्मादाय रुग्णालयातील ६० टक्के खाटा गरिबांसाठी — ही कुठूनतरी ऐकलेली अफवा नाही, ती सरकारनेच घातलेली अट आहे!
काल मी पोस्ट केल्यानंतर
बऱ्याच जणांनी लगेच विचारलं — “कुठे लिहिलंय हे?”, “हे खरं आहे का?”
तर आता स्पष्ट करतो —
ही माहिती कुठूनतरी ‘ऐकून’ नाही मिळवलेली. ती महसूल खात्याच्या अधिकृत नोंदीत आहे.
शासन जेव्हा कोणालाही सार्वजनिक जागा कुणालाही देतं, तेव्हा त्या जागेवरचे हक्क, अटी, आणि अटींचे उल्लंघन केल्यास होणारे परिणाम हे सर्व फेरफार नोंदीत नमूद केले जातात.
मी तीच फेरफार नोंद अभ्यासून, त्यात असलेल्या अटींचा उल्लेख केला आहे.
जेव्हा जागा दिली, तेव्हाच अट घातली — “ही रुग्णसेवा लाभार्थ्यांसाठी असेल, नफा मिळवण्यासाठी नाही.”
आणि म्हणूनच ६० टक्के खाटा सामान्य, गरीब रुग्णांसाठी असणं ही केवळ जबाबदारी नाही, तर कायदेशीर बंधन आहे.
