शासकीय भ्रष्ट्राचार निर्मुलन समित्या करतात तरी काय?
अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नाशिक, नंदुरबार जिल्हे व एकूणच राज्यभरात जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये बहुतेक अधिकाऱ्यांनी भ्रष्ट्राचाराचा धुमाकुळ घातला आहे. एकेका कार्यालयाचे व एकेका अधिकार्‍यांचे निर्लज्ज – निफ्फट किस्से ऐकून डोके चक्राऊन जाते. ही साखळी वरपर्यंत असल्याने नागरिकांनी कितीही तक्रारी केल्या तरी कुणाचे काहीच वाकडे होत नाही. ही बाब लक्षात आल्याने आता नागरिकही निराश झाले आहेत. लग्नाच्या बाजारात ‘ सरकारी नोकरीवाला ‘ या क्वालिफिकेशनला त्यामुळेच प्रचंड महत्व आहे.
या अत्र – तत्र – सर्वत्र भ्रष्ट्राचाराच्या विरोधात आम्ही काहीतरी करीत आहोत, याचा देखावा करण्याची शासन – प्रशासनाचीही गरज असते. त्यामुळे माहितीचा अधिकार, लोकशाही दिन, भ्रष्ट्राचार निर्मुलन समित्या, लोकायुक्त, लोकपाल, कॅग, स्थानिक स्वराज्य संस्था ऑडिट संचालक वगैरे संज्ञा पुढे केल्या जातात.
अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर ताकदवान लोकपाल हा विषय कुठल्या कुठे गडप झाला. लोकायुक्त फारसे प्रभावी राहिले नाहित. ऑडिट रिपोर्ट व त्यातील शक – शेरे तर कुठे कचऱ्यात टाकून देतात ते कळतही नाही. माहितीचा अधिकार व लोकशाही दिन कधिचेच मोडून – तोडून खाऊन गेले आहेत. राहिली जिल्हा पातळी वरील भ्रष्ट्राचार निर्मुलन समिती. मुळात अशी काही समिती आहे, ही बाबच जनतेला कळणार नाही, याची पुरेपुर काळजी घेतली जाते. त्या समितीच्या बैठकातून काय आवूटपूट आले? किती भ्रष्ट्राचाराची प्रकरणे तडीस नेली? हे कधिच जनतेसमोर आणले जात नाही. अपवादात्मक स्थितीत नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भ्रष्ट्राचार निर्मुलन समितीच्या बैठकीतील कामकाजाचा काही भाग बाहेर आला. या समितीची त्रैमासिक बैठक नुकतीच झाली. यात प्रामुख्याने समृद्धी महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यात जे भुसंपादन झाले, त्यात झालेल्या बड्या भ्रष्ट्राचाराची चर्चा झाली. यात अॅड कृष्णकांत तांबे यांनी प्रशासनावर भ्रष्ट्राचाराचा आरोप केला. तसेच भ्रष्ट्राचार निर्मुलन समितीने मांडलेल्या ४२ प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यास जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचाही इशारा देण्यात आला.
समितीची त्रैमासिक बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या भुसंपादनात गायीचा गोठा बंगला म्हणून दाखविण्यापासून विविध भ्रष्ट्राचाराची प्रकरणे सदस्यांनी मांडली. ४२ पैकी काही प्रकरणात तर आरोप सिद्ध होवूनही कारवाई झालेली नाही. असे अनेकवीध प्रकार चर्चिले गेले. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात किमान आतातरी एक बैठक झाली व त्याचे कामकाज नागरिकांना समजले. नाशिक, अहमदनगर, धुळे जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे? जळगावात काय आहे? नंदुरबारात काय आहे? मुळात अशी काही समिती असते व सर्व विभाग प्रमुखांच्या उपस्थितीत त्यांची त्रैमासिक बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात होते. ही बाब किती लोकांना ठाऊक आहे? अशा बैठकांच्या कामकाजाच्या किती सविस्तर बातम्या आतापर्यंत बाहेर आल्या आहेत? हा तर सर्वसामान्य जनतेचा प्रश्न आहे. कोण देणार आहे या प्रश्नांची उत्तरे? या अशा समित्यांचे मागील पाच दहा वर्षांचे आवूटपुट काय? प्रोसेडिंग काय? फालोअप काय? या समितीच्या माध्यमातून किती भ्रष्ट्र अधिकाऱ्यांची डीई झाली? कितींना शिक्षा झाली? किती घरी पाठविले? असे कैक प्रश्न उपस्थित होवू शकतात.
मुळात जनतेप्रती उत्तरदायी असल्याचे प्रशासन मानत असेल, तरच या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मागण्यात अर्थ आहे. आजकाल कुणालाच आपण आन्सरेबल नाहित, ही भावना प्रशासनात रुजली असल्याने, ही समस्या वाढत चालली आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला 8329405191 या व्हॉट्सअँप नंबर वर जरूर पाठवा.
