पालघरः राज्य सरकारने वृद्ध कलावंतांच्या मानधनात वाढ केली असून त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे; परंतु जिल्हा परिषदेच्या अनागोंदी कारभारामुळे गेल्या वर्षभरापासून मानधनाचे अर्ज प्रलंबित आहेत. मानधन मंजुरी करण्यासाठी समितीच नसल्याचे उघड झाले आहे.
राज्य सरकारने वृद्ध कलावंतांना दरमहा ठराविक रक्कम देऊन त्यांचे जगणे थोडे तरी सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेत समिती स्थापन करण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने आलेल्या अर्जांची छाननी करून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करणे अपेक्षित आहे. हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या समाज कल्याण विभागामार्फत वृद्ध कलावंत, साहित्यिकांना दरमहा त्यांच्या बँक खात्यावर मानधनाची रक्कम अदा केली जाते.
६३ कलावंतांना मानधन
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात दहा, मोखाडा आठ, पालघर एक, वसई २५ विक्रमगड एक आणि वाडा १८ अशा ६३ जणांना वृद्ध कलावंतांचे मानधन मंजूर आहे. दरवर्षी वृद्ध कलावंतांच्या मानधनाचे प्रस्ताव गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत मागवून ते मंजूर करायला हवेत. त्यासाठी वृद्ध कलावंतांपर्यंत ही माहिती पोहोचवणे आवश्यक आहे; परंतु जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अशा प्रकारची माहिती वृद्ध कलावंतापर्यंत पोहोचवलेली नाही. त्यामुळे एक तर पालघर जिल्ह्यातील वृद्ध कलावंतांचे फारसे प्रस्ताव येत नाहीत आणि त्यांनी प्रस्ताव दाखल केले, त्यांचे प्रस्ताव समितीच नसल्याने मंजूर होत नाहीत.
वर्षभरापासून २५ प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
गेल्या वर्षभरात असे सुमारे २५ प्रस्ताव मंजुरीअभावी प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने ही योजना जिल्हा परिषदेकडे सोपवली आहे. मानधनाच्या रकमेतही वाढ केली आहे. अ वर्ग कलावंतांना दरवर्षी १६ हजार आठशे रुपये, ब वर्ग कलांचा कलावंतांना दरवर्षी १४ हजार चारशे रुपये, तर क वर्ग कलावंतांना वार्षिक १२ हजार रुपये मानधन देण्यात येते. राज्य सरकारने या कलावंतांचे मानधन मंजुरीचे प्रस्ताव कसे मंजूर करावेत, यासाठी नियमावली ठरवली आहे तसेच मानधनाबाबतचा अर्जही तयार करून दिला आहे.
मानधनाचे निकष
वृद्ध कलावंतांचे मानधन आणि त्याचे प्रकार त्यासाठी काही निकष ठरवले आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील वृद्ध साहित्यिक कलाकार व कलावंतांचा समावेश अ वर्गात, राज्य पातळीवरील वृद्ध साहित्य व कलावंताचा ब वर्गात जिल्हा पातळीवरील वृद्ध साहित्यिक व कलावंताचा समावेश क वर्गात करण्यात आला आहे. जिल्हा पातळीवर वृद्ध साहित्य व कलावंतांचे प्रमाण साठ टक्के, राज्य पातळी वृद्ध साहित्य व कलावंताचे प्रमाण तीस टक्के तर राष्ट्रीय पातळीवरील वृद्ध साहित्यिक व कलावंताचे प्रमाण दहा टक्के अशी प्रस्ताव मंजुरीची अट आहे
समिती नसल्याने काम ठप्प
पालघर जिल्ह्यात मात्र याबाबत समितीच नसल्याने प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत. या प्रस्तावांची माहिती वृद्ध कलावंत, साहित्यिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हा परिषदेने फारसे कष्ट घेतले नसल्याचे दिसून येत नाही. वृद्ध कलावंतांनी तशा तक्रारी केल्या आहेत. त्यातच जिल्हा परिषदेकडे प्रस्तावही मंजूर होत नसल्याने वृद्ध कलावंत व साहित्यिकांत संताप व्यक्त होत आहे.
अशी होती समिती
पालकमंत्र्यांमार्फत या समितीसाठीची नावे येत असतात. तत्कालीन पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिलेली नावे आणि त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार निवड समिती अस्तित्वात आली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी वसईतील साहित्यिक आणि कवी सायमन मार्टिन यांची निवड करण्यात आली होती. सदस्य म्हणून डिम्पल पब्लिकेशनचे अशोक मुळे ,केळवे येथील स्मिता पाटील, मनोर येथील सुनील बोरकर,पालघरचे राजेश तारवी आणि जयप्रकाश जोशी, वसई शिवणसई येथील अरुण पाटील यांची निवड झाली होती. समितीच्या सचिवपदी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे हे होते; परंतु ही समितीच बरखास्त करण्यात आली त्यानंतर गेली दीड ते दोन वर्षांपासून ही समितीच अस्तित्वात नसल्याचे उघड झाले आहे.
‘वृद्ध कलावंत मानधन समिती अस्तित्वात नाही. त्या जागेवर शासकीय समिती घोषित करण्यात आली आहे. आमच्याकडे मानधनाची काही अर्ज आले आहेत. आचारसंहिता संपल्यावर त्या अर्जावर निर्णय घेतला जाईल.
-प्रवीण भावसार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाजकल्याण विभाग
