पालघरः (योगेश चांदेकर) पालघर तालुक्यातील नंडोरे येथील विनोद कुकवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या स्टील उत्पादक कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे दीडशे कामगारांना तडकाफडकी कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे त्यांना अतिशय कमी भरपाई देण्यात आली असून त्यामुळे कामगारांत संताप आहे. हे कामगार रस्त्यावर आले आहेत.
विनोद कुकवेअर या कंपनीने ठेकेदारामार्फत कंत्राटी पद्धतीने सुमारे 200 कामगारांना काम दिले आहे. या कामगारांना कोणतेही कामगार कायदे लागू नाहीत. त्यांना अत्यल्प वेतनावर राबवून घेतले जाते. अठरा वर्षांपर्यंत काम करूनही त्यांना भविष्य निर्वाह निधी व अन्य योजनांचा फायदा मिळत नाही
कामगार कायद्याचे संरक्षण नाही
या कामगारांना मोबदला, महागाई भत्ता, विशेष भत्ता, किमान वेतन कायदा आदी कोणत्याही कायद्याचे लाभ दिले जात नाही. कामगारांना कर्मचारी राज्य विमा योजनेचासुद्धा लाभ देण्यात आलेला नाही. उपदान प्रदान अधिनियम 1972 ची अंमलबजावणी झालेली नाही. या कामगारांना स्टील कारखान्यात काम करूनही कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा दिलेली नाही. इतकी वर्षे होऊनही कामगारांना कोणत्याही सुविधा नाहीत.
पूर्वसूचना न देता काढले, मदतही तुटपुंजी
गेल्या पंधरा-वीस दिवसापूर्वी कामगारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक कामावरून काढून टाकण्यात आले. त्यांना 20 ते 23 हजार रुपयांची रक्कम देण्यात आली. ही रक्कम न घेतल्यास तीही देणार नाही, अशी धमकी देण्यात आल्याचा कामगारांचा आरोप आहे.
खा.गावित यांनी घातले लक्ष
दरम्यान या कामगारांनी खासदार राजेंद्र गावित यांची भेट घेतली या कंपनीचे मालक असलेल्या अनिल व सुनील अग्रवाल या दोन भावातील वादामुळे कामगारांना वेठबिगारीची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप खा. गावित यांनी केला. कारखाने निरीक्षक तसेच कामगार आयुक्तांना याबाबत लक्ष घालण्यात सांगितले आहे. कामगारांना न्याय देणे हे माझे कर्तव्य आहे, असे खा. गावित म्हणाले.
कामदारांच्या मागण्या काय?
कमी केलेल्या कामगारांनी आम्हाला पूर्ववत कामावर घ्यावे आणि कायद्यानुसार वेतन व त्या अनुषंगिक फायदे देण्याची मागणी केली असून. दीडशे कामगार काम नसल्याने बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे आदिवासी कामगारांवर काम नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे दरम्यान यावर ठेकेदार व कंपनी मालकांनी या गंभीर बाबींकडे पाठ फिरवली असून कामगार आता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत
कामगार आयुक्तांचे चौकशीचे आदेश
याबाबत कामगार आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली असून त्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कामगार आयुक्त याप्रकरणी काय कारवाई करणार आणि तडकाफडकी कमी केलेल्या दीडशे कामगारांना पुन्हा कामावर घेणार का, हा प्रश्न आता चर्चिला जात आहे.
