राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन खात्यामध्ये भ्रष्टाचार वाढल्याचा आरोप करत या विभागातील महत्वाच्या पदांवर नियमबाह्य नियुक्त्या केल्याचा आरोप माहिती अधिकार महासंघाने केला आहे. माहिती अधिकार महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष जयराज कोळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मराठी पत्रकार भवन मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पुढील गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
१) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडुन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या निलंबन कारवाई नंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेताना महसुल विभागाऐवजी दुसऱ्या विभागामध्ये नियुक्ती देणे अपकारक असते. पण गेल्या वर्षी अन्न व औषध प्रशासन विभाग पुणे येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडुन कारवाई झालेल्या साहेबराव देसाई या अधिकाऱ्याला केवळ आठ महिन्यामध्ये चौकशी चालू असताना देखील पुन्हा पुणे विभागातील सोलापुर जिल्ह्यात नियुक्ती देण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे या अधिकाऱ्याला विभागाच्या पुणे विभागाच्या भरारी पथकाचा प्रमुख म्हणुन नेमण्यात आले आहे.
2) अन्न व औषध विभागाने केलेल्या गुटखाबंधीनंतर या विभागाचा अधिकारी कुचेकर याचे नाव गुटखा तस्करीमध्ये आले. त्याचे पोलीसांनी दाखल केलेल्या एफ.आय.आर.मध्ये देखील नाव होते. अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी सुरु करुन त्याला निलंबित केले. त्यानंतर काही महिन्यातच त्या अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. त्या अधिकाऱ्याला औरंगाबाद विभागामध्ये नियुक्ती देण्यात आली आहे. हा प्रकार चोरालाच चौकीदार बनवण्याचा आहे.
3) ठाणे कार्यालयातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडुन कारवाई झालेल्या अरविंद कांडेलकर या अधिकाऱ्याला देखील राज्याच्या भरारी पथकाचा प्रमुख म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेले आहे. हा अधिकारी वर्ग २ पदावर असताना देखील त्याच्याकडे वर्ग १ पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे.
4) विभागातील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या बहुतांश अधिका-यांवरील कारवायांच्या धारीका मंत्रालयीन स्तरावरच बंद करण्यात आलेल्या आहेत.
5) बदल्या झाल्यानंतरही बहुतांश अधिका-यांना मागील दाराने पुन्हा त्यांच्या पसंतीनुसार त्याच जिल्ह्यामध्ये प्रतिनियुक्ती देण्यात आलेली आहे.
6) अधिकारी व कर्मचारी यांची पदोन्नती नंतर एका जिल्ह्यातुन दुसऱ्या जिल्ह्यात नियुक्ती देणे बंधनकारक असताना देखील काही विशेष अधिकारी व कर्मचारी यांना मंत्री महोदयांच्या आदेशांवरुन पुन्हा त्याच जिल्ह्यात पदोन्नती नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत.
7) सध्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त निवृत्त होऊन जवळपास 60 दिवसाचा कालावधी उलटला तरी पद रिक्तच आहे. तसेच ८ विभागीय सह आयुक्तांपैकी ५ पदे रिक्त आहेत यामुळे अधिकाऱ्यांवर कोणाचाच अंकुश राहिलेला नाही.
