‘मजुर’ असणारे मजुर सोसायटीचे चेअरमन हे मर्सिडिज कार मधून फिरतातच कसे? मजुर सोसायट्यात मजुर नसतातच, या तर ठेकेदारांच्या सोसायट्या आहेत.
मजुर सोसायट्यांच्या धनाढ्य मजुर कारभाऱ्यांचे काहीच वाकडे होत नाही!
अहिल्यानगर जिल्ह्यांसह राज्यभरातच मजुर सहकारी सोसायट्यांचा विषय चांगलाच चर्चेत आला आहे. मार्च महिन्यात खुद्द मुख्यमंत्री ना.देवेन्द्र फडणवीस यांनी मजुर सोसायट्यांबाबत सुरु असलेल्या विडंबनावर जाहिर भाष्य केले होते. 
मजुर सोसायटी ही मजुरांनी एकत्र येवून स्थापन केलेली सोसायटी असते. त्यात सर्व सदस्य – चेअरमन व पदाधिकारी हे मजुर असतात. असा कागदोपत्री सर्वांचा समज असतो.
त्या पाश्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेन्द्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात जाहिर विषय केला होता, की ‘मजुर’ असणारे मजुर सोसायटीचे चेअरमन हे मर्सिडिज कार मधून फिरतात कसे?’ अर्थात या मागचे रहस्य मुख्यमंत्र्यांना माहित नाही, अशातला भाग नाही. अनेक वर्षांपूर्वी तेव्हाचे राज्याचे मुख्यमंत्री कै.ना.शंकरराव चव्हाण हे दुष्काळी कामाची पाहणी करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात आले होते. लळिंग कुरणाच्या आर्वी कडील फॉरेस्ट कामाची पाहणी करताना तेव्हा हाच मजुर सहकारी सोसायट्यांचा विषय चर्चेत आला होता. तेव्हाही त्यांनी स्वतःच, ‘ मजुर सोसायट्यात मजुर नसतातच, या तर ठेकेदारांच्या सोसायट्या आहेत.’ असे स्वतःच सांगितले होते. परंतु मुख्यमंत्री असूनही ते हा बनवाबनवीचा धंदा बंद करू शकले नव्हते.
त्यानंतर या बनवाबनवीत अजुन प्रगती झाली. पूर्वी राजकीय कार्यकर्ते, ठेकेदार या बोगस मजुर सोसायट्या चालवित होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बहुतेक भ्रष्ट अभियंत्यांनीच या सोसायट्या ब्लॅक मार्केट मध्ये लाखो रुपये खर्चून विकत घेवून टाकल्या. म्हणजे सोसायटीसाठी कागदावर नावाला वेगळे पदाधिकारी दाखवायचे.
प्रत्यक्षात मजुर सोसायटीचा लाभ सा.बां.विभागाच्या भ्रष्ट्र अभियंत्यांना. म्हणजे फुगीर इस्टिमेट करणारे तेच. काम घेणारे तेच. कामावर मोजमाप पुस्तिका भरणारे तेच. सुपर व्हिजन करणारे तेच. कसे ही काम झाले तरी काम पूर्ण झाल्याचा दाखला देणारे तेच. बिल बनविणारे तेच. बिल मंजुर करणारेही तेच व रकमा घेणारेही तेच. अशी यांची मिली जुली सरकार वर्षानुवषे सुरु आहे. फक्त टक्के देवून कामे अलॉट करण्यासाठी नावाला मजुर सोसायटीचे नाव वापरायचे. बाकी सर्व काही उलाढाल सा.बां.विभागाच्या भ्रष्ट्र अभियंत्यांची. फक्त मजुर सोसायटी चेअरमनचे लेटरहेड, चेक वटवून रक्कम देण्यापोटी चेअरमनला दोन पाच टक्के वरच्यावर मिळून जातात. हा खेळ वर्षानुवर्षे सुरु आहे.
राज्य सरकारला, सहकार विभागाला, या भ्रष्ट्राचारात मनसोक्त हात धुवून घेणाऱ्या सा.बां.विभागाला, त्या- त्या जिल्ह्याच्या कलेक्टरांना, मंत्र्यांना इतकी वर्षे हे उद्योग माहित नाही, अशातला भाग नाही. परंतु कामे मिळण्यात मजुर सोसायट्यांना मिळणाऱ्या सवलतींचा सारे मिळून लाभ घेतात. हे ठरवून थांबविले जात नाही. आता जळगाव जिल्ह्यात हा विषय गाजत आहे. भगवान सोनवणे नामक व्यक्तिने, ‘ प्रत्यक्षात मजुर नसताना अनेक धनाढ्य व्यक्ति मजुरांच्या सोसायट्यांचे चेअरमन, सचिव, संचालक बनले आहेत. अशा बनवाबनवी संस्थांना मजुर सोसायटी फेडरेशन काम वाटप करते.’
अशा केलेल्या तक्रारी वरून जळगाव जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी जिल्ह्यातील २३ मजुर सहकारी सोसायट्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले. गौतम बलसाणे यांनी सहाय्यक निबंधक यांना हे आदेश दिले होते. त्यानुसार नोटीसा ही निघाल्या. पाच कोटीच्या वर कामे ज्या सोसायट्यांनी घेतली, त्या प्रथम रडार वर आल्या. त्यावर मजुर सोसायट्या व फेडरेशन बड्या बड्या सीए व वकिलांचे साह्य घेत आहे. सोसायट्यांकडून संचालक मंडळ इतिवृत, सभासद हजेरी पत्रक, बँक पासबुक, कामांची यादी, सभासदांचे मुळ ओळखपत्र, वर्क ऑर्डरच्या प्रती, पाच वर्षाचे लेखा परिक्षण अहवाल, सभासद वीमा पॉलिसी, तीन वर्षाच्या खर्चाच्या पावत्या, सभासदांना वाटप करण्यात आलेल्या मजुरीचा तपशील आदी माहिती मागविण्यात आली होती.
ही माहिती देण्यासाठी, एक खोटे लपविण्यासाठी दहा खोटे करावे लागतात, अशी अवस्था आता मजूर सोसायट्यांच्या धनाढ्य कारभाऱ्यांची व निनावी सोसायटी मालक असणाऱ्या साबां विभाग व अन्य अभियंत्यांची होणार यात शंका नाही. पाहिजे ते प्रकार अवलंबून ही मोहिम थांबवून – दाबून टाकणे, रफादफा करून टाकणे, एवढाच पर्याय नावाला मजुर असणाऱ्या सोसायट्यांच्या धनाढ्य पदाधिकारी व भ्रष्ट्र साबां अभियंत्यांजवळ शिल्लक राहणार आहे, ही बाब स्थापित सत्य म्हणून सिद्ध होणारी आहे. यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता फार कमी आहे!
