नगर अर्बन बँकेच्या घोटाळेबाज संचालकांना गेल्या दोन दिवसांत मुख्य सचिव अर्थ मंत्रालय केंद्र सरकार व जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीशांनी चांगलंच फटकारले आहे. खोटे काम करायचं, गोरगरीब जनतेनं कष्टानं कमाविलेल्या निधीचा संगनमतानं अपहार करायचा,
जनतेनं दिलेल्या जबाबदारीच्या पदाचा गैरवापर करायचा, या मुद्द्यांवर हे आरोपी संचालक कुठलीही दया माया दाखवायच्या पात्रतेचे राहिलेले नाहीत.
सुप्रीम कोर्टाच्या न्याय-निवाड्याचा हवाला देत अशा व्यक्तींबरोबर कठोरतेनं वागलं पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायालयानं चांगलंच फटकारलं आहे.
खरं तर या घोटाळेबाज आरोपी संचालकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं 2015 पासूनच फटकारायला सुरूवात केली होती. परंतु नगर अर्बन बँकेला खोटा खोटा मल्टीस्टेट दर्जा घेतल्यापासून हे संचालक खूप उन्मत व अहंकारी झाले होते. भ्रष्टाचारी कामे करताना त्यांना कायद्याची कुठलीच भीती राहिलेली नव्हती.
रिझर्व्ह बँकेने या आरोपी संचालकांवर टप्प्या टप्प्याने कारवाई केली होती. उदाहरणार्थ कर्जवाटप मर्यादा कमी करणं, नवीन शाखा उभारणीस मनाई,
लाभांश वाटपास मनाई, बँकेचे कार्यक्षेत्र वाढविण्यास मनाई
40 लाख रुपये दंड, संचालक पदावरीन हाकलपट्टी, बँकेची निवडणूक लढविण्यास मनाई, कर्जवाटप बंदी, नवीन ठेवी स्विकारणेस बंदी अशा स्वरुपाची कारवाई या संचालकांवर केल्या होत्या.
केंद्रीय निबंधकांनी तर एकदम कठोर निर्णय देताना या आरोपी संचालकांना बँकेचे सभासद म्हणून काढून टाकायचे सुचविले होते. परंतू भ्रष्टाचाराचे रक्त तोंडाला लागलेले या आरोपी संचालकांच्या वागणुकीत फरक पडला नाही. या सर्वांची परिणती बँक बंद पडण्यामध्ये झाली. परिणामी गोरगरीब ठेवीदारांचे कष्टाचे पैसे अडकले गेले.
तब्बल दोन वर्षे या ठेवीदारांना खोट्या थापा मारल्या गेल्या. पैशांअभावी जिवन जगणं मुश्किल झालेल्या ठेवीदारांशी हे संचालक अत्यंत क्रूरपणे वागले. म्हणूनच अशा भ्रष्ट संचालकाना कठोरपणेच ( with iron hands) वागविले पाहीजे व यांना कुठलीही दया माया ( leniency) दाखविले नाही पाहीजे. याबाबत सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाचा संदर्भ देवून नगरच्या न्यायालयानं चांगलंच फटकारलं आहे.
दरम्यान, एमपीआईडी कायद्याच्या कलम 4 व 5 ची अमंलबजावणी लवकरात करुन गोरगरीब ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याबरोबरच बँकेचे व सभासदांचे झालेले नुकसानदेखील या आरोपी संचालकांच्या मालमत्ता विकून वसूल होईल. यासाठीचा पाठपुरावा बँक बचाव समिती करणार आहे.
वाईट व खंत एकाच गोष्टीची वाटते, की 2021 च्या निवडणुकीत हे संचालक रिझर्व्ह बँकेचा सन्मान ठेवून थांबले असते तर बँक वाचली असती. ठेवीदारांच्या ठेवी अडकल्या नसत्या. परंतू सत्ताधुंद व भ्रष्टाचाराची चटक लागलेले हे संचालक व त्यांचे सहकारी हे आता कठोर शिक्षेला पात्र आहेत. याबद्दल न्याय देवतेचे खूप खूप आभार.
लेखक :
राजेंद्र गांधी
नगर अर्बन बँक बचाव समिती
मो. नं. 9423793321
