पालघरः (योगेश चांदेकर) – डहाणू तालुक्यातील डेहणे पाटील पाडा केंद्र येथील शाळेतील शिक्षणसेवक व्यंकट मेतलवाड यांनी अनुसूचित जमातीचा बोगस दाखला सादर करून शिक्षणसेवकाची नोकरी मिळवली होती. जात पडताळणी समिती व पोलिस दक्षता समितीच्या अहवालानंतर त्याच्यावर जिल्हा परिषदेने कारवाई केली असून त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे.
तेलुगू समाजाचे असतानाही शाळेच्या दाखल्यात खाडाखोड करून हे दाखले आदिवासी समाजातील जातीचे असल्याचे असल्याचे भासवून मेतलवाड यांनी नोकरी मिळवली होती. त्यांनी जात पडताळणी समितीचा अहवाल डहाणू येथील गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा परिषदेला सादर केला नव्हता.
खोटया दाखल्याच्या आधारे अनेक वर्षे नोकरी – पालघर जिल्हा ‘पेसा कायद्या’अंतर्गत येत असून या ठिकाणी नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षकाने आदिवासी असल्याचे खोटे दाखले देऊन नोकरी मिळवण्याचा हा प्रकार गंभीर होता. मेतलवाड यांनी अनुसूचित जमातीच्या खोट्या दाखल्याच्या आधारे अनेक वर्षे शिक्षणसेवकाची नोकरी केली. त्यांचे चुलत भाऊ, वडील, बहीण, आत्या, आजोबा अशा सर्वांच्या दाखल्यांमध्ये खाडाखोड करण्यात आली होती.
आदिवासींशी काहीच संबंध नाही –
पोलिस दक्षता समितीने नातेवाइकाचे मूळ दस्तावेज तपासले असता त्यांच्या जातीमध्ये मुनूर, मुनूरवाड, मनेरवारलू, माळी असे वेगवेगळे उल्लेख आढळतात. महाराष्ट्रात विशेष मागास प्रवर्गात समाविष्ट असलेला तेलुगु भाषिक समाज मुनूर व तत्सम जाती समूहाचा आहे. त्याचा मनेरवारलू या आदिवासी जमातीशी कोणताही संबंध नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चंद्रकांत पडलवार विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणी दिलेल्या आदेशात मुनूर हा जातीसमूह मनेरवारलू या जातीसमूहापेक्षा पूर्णतः भिन्न असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
शाळांचाही बोगस दाखले बनवण्यात सहभाग –
गंभीर बाब म्हणजे मेतलवाड व त्याच्या कुटुंबीयांच्या काही दस्तावेजात रू, लू ही अक्षरे वेगवेगळ्या हस्ताक्षरात व वेगवेगळ्या शाईत लिहिलेली असल्याचे आढळले होते. अलीकडच्या कालावधीत नियमबाह्यरित्या नोंदीमध्ये फेरबदल करून मनेरवारलू अनुसूचित जमातीचा फायदा उपटण्यासाठी हे सर्व प्रकार हेतूपुरस्कर केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. शाळांचाही या बेकायदेशीर नोंदीत सहभाग आढळला होता. नातेवाइकांचे दाखले बोगस होते.
दुर्लक्ष अंगलट –
व्यंकट जळवा मेतलवाड यांचा मनेरवारलू अनुसूचित जमातीचा असल्याचा दावा उपविभागीय जात पडताळणी अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावून त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. याबाबत जात पडताळणी समितीचे संशोधन अधिकारी हितेश वाळले, सचिव चेतना मोरे आणि सहआयुक्त विजयकुमार कटके यांनी डहाणूच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारवाईचा आदेश दिला होता; परंतु गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणी दुर्लक्ष केले. याबाबत या प्रकरणी ‘महासत्ता भारत’ने आवाज उठवल्यानंतर जिल्हा परिषदेला त्याची दखल घ्यावी लागली. अखेर जिल्हा परिषदेने मेतलवाड यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई केली.
आर्थिक कारवाईही हवी –
जिल्हा परिषदेने बडतर्फीची कारवाई केली असली, तरी मेतलवाड यांनी बोगस दाखल्याच्या आधारे शासनाची फसवणूक केली. इतकी वर्षे पगार आणि अनुषंगिक फायदे उपटले. त्याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून, शासनाने पगार तसेच अन्य बाबीवर केलेला खर्च वसूल करण्याची मागणी सामाजिक संघटनांनी केली आहे.
