बीड: गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या बीड जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी जिल्ह्यातील तेरा सरपंच तर 418 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केलेत. जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले आहेत. या आदेशाने राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निवडून आलेल्या दिनांका पासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र 2020 पासून पुढे झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज आणि धारूर तालुक्यातील 413 ग्रामपंचायत सदस्य आणि 13 सरपंचाचे सदस्य रद्द केले आहे.
मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीडमधील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. यानिमित्ताने बीडमधील गुन्हेगारीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता. या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी एक मोठा निर्णय घेतला होता. अविनाश पाठक यांनी जिल्ह्यातील शंभर शस्त्र परवानाधारकांचे परवाने रद्द केले होते. यामध्ये संतोष देशमुख हत्याप्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड याच्या शस्त्र परवान्याचाही समावेश होता.
