बार्टीच्या पुस्तक खरेदी घोटाळ्याची चौकशी करा शिवशाही व्यापारी संघटनेची मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व सामाजिक न्याय मंत्र्याकडे मागणी..!
पुणे – दि.१०जुन २०२५- महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे या संस्थेमार्फत महापुरुषांचा क्रांतिकारी जीवन संधर्षाचा, सामाजिक समतेचा विचार सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचला पाहिजे, त्या विचाराचा प्रचार व प्रसार झाला पाहिजे. यासाठी दर्जेदार, वैचारिक अशी साहित्यिक व संशोधन मूल्ये असलेली पुस्तके विविध प्रकाशक, लेखकांकडून पन्नास टक्के किंमतीत खरेदीची करून केवळ पंधरा टक्के इतक्या अल्पदराने वाचकांना उपलब्ध करून देण्याची योजना अतिशय स्तुत्य आहे.
मात्र, अलीकडे या चांगल्या योजनेत काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी भ्रष्टाचार करून या योजनेचा बट्याबोळ केला आहे. त्यामुळे पुस्तक निवड समिती आणि खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी शिवशाही व्यापारी संघ या राज्यव्यापी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष युवराज दाखले यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे केली आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्त समाज कल्याण आणि महासंचालक यांना लिहिलेल्या पत्रात युवराज दाखले यांनी बार्टीच्या या योजनेत होत असलेल्या गैरप्रकाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
बार्टी संस्थेमध्ये पुस्तक खरेदी करण्यासंबंधी पुस्तक निवड समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे, या समितीचे काम म्हणजे बार्टीमध्ये पुस्तके विक्री करण्यासाठी पुस्तके निवडणे, या समितीमध्ये रावसाहेब कसबे, श्रीमंत कोकाटे, अतुल भोसेकर, योगीराज बागूल, इ. यांना गठीत केलेले आहे. वरील मान्यवरांना शासकीय मानधनासहीत गाडी खर्च देखील दिला जातो.
दि.२४/०५/२५ रोजी वरील मान्यवरांनी काही पुस्तके बार्टी ने खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली परंतु,
१) या समिती समोर बार्टी मधील प्रकाशन व प्रसिद्धी विभागाने व संबंधित अधिकारी यांनी कोणकोणत्या पुस्तकांची यादी अथवा पुस्तके ठेवली होती?
२) पुस्तक निवड समितीने पुस्तके निवड करताना कोणत्या मूल्यमापनाचे अवलंबन केले?
३) प्रत्येक पुस्तकाचे मूल्यमापन झाल्यानंतर त्याचा अहवाल बार्टी संस्थेस सादर केला का?
४) प्रत्येक पुस्तकांबाबत दिलेला अहवाल कोणत्या पॅरामिटरचे अवलंबन केले गेले ?
५) बार्टी संस्था अनुसूचित जातीमधील ५९ जाती साठींच्या उध्दार व शैक्षणिक धोरणे सुधारण्यासाठी निर्माण झाली असताना अनुसूचित जातीमधील ५९ घटकांना सोडून अन्य समाजातील सदस्याना का स्थान देण्यात आले. ५९ जाती मध्ये संशोधक विचारवंत, साहित्यिक, लेखकक्त नाहीत का?
६) बार्टी ला अनेक लेखक, वक्ते, संशोधक त्यांचे स्वतःचे पुस्तक खरेदी करण्यासंदर्भात निवेदन देत असतात. त्या निवेदनांना पुस्तक निवड समिती समोर मांडण्यात आले होते का? आणि मांडलेच असेल तर त्यातील जी पुस्तके निवडली गेली नाहीत ती कोणत्या निकषांवरती वरती बाद करण्यात आली?
याचा सविस्तर तपास होणे गरजेचे आहे व सदर समिती गठीत करताना बार्टी संस्थेने कोणत्या निकषांवरती वरील सस्थांना गठीत केली. त्याच्याही पॅरामिटरची पडताळणी करण्यात यावी. बार्टीमार्फत पुस्तके विक्री करण्यास सुरुवात झालेल्या वर्षापासून कोणकोणत्या पुस्तकांची खरेदी केली गेली आणि त्यातील कोणकोणत्या पुस्तकांसाठी समिती गठीत करून पुस्तके खरेदी करण्यात आली त्याचाही लेखाजोखा पडताळण्यात यावा.
तसेच काही पुस्तके चुकीच्या पद्धतीने खरेदी करून ४-५ वर्ष गोडाऊन मध्ये पडून आहेत त्याचाही तपास व्हावा.
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात साडे पाच कोटी रुपयाची तरतूद पुस्तक खरेदीसाठी केली असताना देखील मोजकीच पुस्तके आणि ती देखील ठराविक प्रकाशकांकडूनच खरेदी करण्याचे काय कारण असावे? २०२२ पासून महाराष्ट्रातील अनेक प्रसिद्ध लेखकांची वैचारिक, दर्जेदार, संशोधनात्मक पुस्तकांचे प्रस्ताव बार्टी प्रकाशन व प्रसिद्धी विभागाकडे धुळखात पडले आहेत, त्यातील अनेक पुस्तके ग्रंथ निवड समितीने या अगोदर निवडलेली आहेत मात्र ती पुस्तके खरेदी न करता काही मर्जीतील निवडक प्रकाशकांची सुमार दर्जाची आणि भरमसाठ किंमत असलेली पुस्तके खरेदीमागे काय हेतू आहे? शासनाने प्रकाशित केलेली जी अनुवादीत पुस्तके अल्पदरात मिळतात ती पुस्तके ज्यादा दराने खरेदी का केली जातात?
शासनाने अभ्यासपूर्ण निर्मिलेल्या साहित्य संस्कृती मंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे समिती, महात्मा फुले संशोधन समिती व अन्य शासनमान्य समित्यांना डावलून खाजगी प्रकाशकांकडून महागातील पुस्तके खरेदी करण्याचे नेमके कारण कोणते? एकच विषय किंवा शीर्षक असलेली पुस्तके वेगवेगळ्या प्रकाशकांकडून घेण्यापेक्षा ज्यांनी सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यासाठी आपले आयुष्यभर काम केले, ते आज आयुष्याच्या अखेरच्या घटका मोजत आहेत. अश्या अनेक साहित्यिकांचे प्रस्ताव बार्टीमध्ये असतांना ती काय निवडली जात नाहीत? की निवड समितीपुढे ठेवली जात नाहीत? (यातील काही साहित्यिक बार्टीत चकरा मारून थकले तर काहीनी या जगाचा निरोप घेतला.) प्रकाशन व प्रसिद्धी विभागातीतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना आंबेडकरी चळवळ, आंबेडकरी साहित्य आणि साहित्यिक यांच्याविषयी कमालीचे अज्ञान आणि असंवेदना यातून दिसून येते. बार्टीमध्ये खाजगी प्रकाशकांचा सततचा वावर कोणत्या संदभनि होत असतो? बार्टी मध्ये प्रकाशन विभागातील प्रकल्प व्यवस्थापक सतत खाजगी प्रकाशकांच्या संपर्कातच का असतात? आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी तरी हा उठाठेव होत नसेल?
या पत्रातून बार्टी च्या ग्रंथ निवड समितीच्या कार्यपद्धतीवर देखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही निवड समिती खरोखरच योग्य पुस्तकांची निवड करते की, अगोदरच निवडून ठेवलेल्या पुस्तकाच्या यादीवर नुसत्या साह्य करते? पुस्तक निवडीचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे. की त्यांना मानसन्मान, शाल सत्कार आणि आदरातिथ्य करुन बोळवण केली जाते अशी शंका येते.
सदर पुस्तक निवड आणि खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा होताना दिसत आहे. त्यामुळे याची चौकशी व्हावी. यावर सामाजिक न्याय विभाग, शासनाने या विषयांवरती लवकरात लवकर शासकीय समिती स्थापन करून अहवाल सादर करावा. संस्थेच्या मूळ तत्वांची जाणीव नसलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध संपवण्याकामी शिवशाही व्यापारी संघ या राज्यव्यापी संघटनेच्या वतीने जन आंदोलन केले जाईल, असा इशारा युवराज दाखले यांनी दिला आहे.
