देशात एखाद्या रोगाची साथ आली, त्यात काही बळी गेले, सर्व शासकीय यंत्रणा जागी होते. विविध उपाययोजना केल्या जातात. त्या रोगावर नियंत्रण मिळविलं जाते. मृत्यू थांबविले जातात. पण केंद्र आणि राज्य सरकार हे एका साथीच्या रोगाचे बळी अद्यापही थांबवू शकले नाहीत. तो रोग म्हणजे आर्थिक संस्था ( Financial Establiments) मधील आर्थिक घोटाळे. हे आर्थिक घोटाळे आणखी किती जणांचा बळी घेणार आहेत, हाच खरं तर सर्वांना अंतर्मुख करणारा प्रश्न आहे.
पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतल्या महाप्रचंड आर्थिक घोटाळ्यामुळे अनेक ठेवीदारांनी आत्महत्या केल्या. तसं पाहिलं तर सन 2000 नंतर आर्थिक घोटाळ्यामुळे जवळपास 700 बँका बंद पडल्या. यामधील शेकडो ठेवीदार, संस्था चालक आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या.
पतसंस्था तर हजारो बंद पडल्या. त्यात असंख्य बळी गेले. अनेक प्रपंच उध्वस्त झाले आहेत.
आता आपल्या अहमदनगर (अहिल्यानगर)चा विचार करायचा तर आपल्या जिल्ह्यातल्या अनेक पतसंस्था आर्थिक घोटाळ्यामुळे बंद पडल्या. सध्या रोज कुठल्या तरी पतसंस्थेमधील घोटाळ्याची बातमी येतच असते.
नगर अर्बन बँकेसारखी 113 वर्षांची वैभवशाली परंपरा व सभासदांचे जिव्हाळ्याची भावनिक नाते असलेली बँक बंद पडली. काल वर्तमानपत्रातून वाचलं, की श्रीनाथ मल्टीस्टेट पतसंस्थेचे चेअरमन पोपट शेवाळे यांनी आत्महत्या केली.
नगर अर्बन बँकेच्या बाबतीत शेवगाव शाखेत सुरु असलेल्या बनावट सोने तारण घोटाळ्याची सूचना वरिष्ठांना देवून वरिष्ठ काहीच कारवाई केली नाही. म्हणून नैराश्यातून शाखाधिकारी गोरक्षनाथ शिंदे यांनी आत्महत्या केली.
बँकेचे चेअरमन व माजी केंद्रीय मंत्री स्व. दिलीप गांधी यांचा मृत्यु कोरोनामुळे झाला, असं घोषित केलं असलं तरी याबद्दल उलट सुलट चर्चा आहे.
बँकेचे चेअरमन अशोक कटारिया यांनी तर बँकेचे सर्वसाधारण सभेत जाहीर भाषण करताना सांगितले होते, की दिलीप गांधी यांचा मृत्यु बँकेतल्या घोटाळ्यामुळे झाला.
सांगायचं तात्पर्य काय, बँका आणि पतसंस्थातल्या घोटाळ्यांमुळे इतके बळी जात आहेत. तरी या रोगावर नियंत्रण का येत नाही? हे बळी थांबविण्याचे प्रयत्न का होत नाहीत?
आर्थिक घोटाळ्याचे तक्रारीवर तातडीनं कारवाई झाली, त्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळलं तर त्या संचालकाचं सभासदत्व तातडीनं रद्द केलं. ऑडिट रिपोर्टमधील दोषारोपांचा निपटारा होत नाही, तोंपर्यंत त्या संचालकांना तातडीने बडतर्फ केलं, प्रत्येक बँका, पतसंस्थांच्या दर्शनी भागांवर जसा ठेवींचा आकडा लिहिला जातो, तसाच ऑडिटमधील एनपीएचा आकडा लिहण्याचे बंधन केले पाहिजे.
संस्थेचा ऑडिट रिपोर्ट कंपलसरी जनतेच्या पाहणीसाठी उपलब्ध करण्याचं बंधन संस्थाना घातलं पाहिजे. जी संस्था ऑडिट रिपोर्ट देणार नाही, त्या संस्थेचे पदाधिकाऱ्यावर त्वरित कार्रवाई झाली पाहिजे. आर्थिक संस्थांना सहकार खाते, रिझर्व्ह बँक लायसेंस देते. म्हणून ठेवी गोळा होतात. या ठेवींची काळजी घेण्यासाठी ऑडिट केले जातं आणि हा ऑडिट रिपोर्ट जनतेसाठी तयार केला जातो. परंतू बहुतांशी संस्था हा ऑडिट रिपोर्ट लपवितात.
याबाबत सहकार खात्यानं कडक नियम तयार केला पाहिजे.
संस्थांच्या घोटाळ्यांवर खूप मर्यादा येतील आणि जे बळी जात आहेत, त्यावर चांगल्यापैकी नियंत्रण येईल.
नगर अर्बन बँकेत मी 2008 ते 2014 पर्यंत संचालक होतो. संचालक असतानादेखील मला एकदाही ऑडिट रिपोर्ट दाखविला गेला नाही. आता तर बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी सतिष रोकडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन सभासदांना ऑडिट रिपोर्ट दाखवायला तात्पुरता मनाई हुकुम मिळवला.
लबाडी करुन न्यायालयीन प्रक्रिया लांबवत तो मनाई हुकुम अगदी बँक बंद पडली तरी अद्याप कायम आहे. आज काय झालं ? हे सतिष रोकडे पोलिसांना सापडत नाहीत.
अशा गोष्टींवर ‘टाईमबाउंड’ कायदेशीर बंधन कायद्यात सुस्पष्टता असायलाच हवी.
लेखक :
राजेंद्र गांधी
बँक बचाव समिती.
9423793321.
