अहमदनगर महानगरपालिकेत प्रशासक म्हणून पंकज जावळे यांची नेमणूक झाल्यापासून महासभा स्थायी समितीचे पारित केलेले सर्व ठराव नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केलीय. शेख यांच्या तक्रारीनंतर राज्याच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांच्याकडून अहवाल मागविला आहे.
अहमदनगर महानगरपालिका येथे नगरविकास विभाग शासन आदेश दि.२८ डिसेंबर 2023 रोजी अहमदनगर महानगरपलिका आयुक्त पंकज जावळे यांची प्रशासक म्हणून शासनान नेमणूक केली आहे. प्रशासक या नात्यानं महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी नुसार स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेचे सर्व अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ४५२ अ च्या तरतुदीनुसार देण्यात आलेले आहे.
सदर अधिनियमातील प्रकरण २कलम १ मधील (ह) च्या तरतुदीनुसार स्थायी समिती किंवा सर्व साधारण सभा बोलावयाची असेल किमान ७ दिवस आधी नोटीस देणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. सभेची नोटीस १ (आय), १ (ज) च्या तरतुदीनुसार नगरसचिव यांनी स्थानिक वृत्तपत्रांत शहरवासियांना माहिती होण्यासाठी जाहिरात देणं बंधनकारक आहे. तशी कोणतेही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता आयुक्त तथा प्रशासक जावळे यांनी नगरसचिव मेहेर लहारे यांना हाताशी धरुन सभेच्या दिवशी सभेचे परिपत्रक काढून चर्चा न करता सर्वांना मान्यता दिलेली आहे, अशी शेख यांची तक्रार आहे.
स्थायी समितीचे प्रशासकीय ठराव एकूण ७८. साधारण सभेचे ठराव ३४ अशा एकूण 112 ठरावांना बेकायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. त्या ठरावमध्ये अनेक विषय धोरणात्मक ठरावावर सुचक अनुमोदक यांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. लहारे यांच्याकड़े नगरसचिव या पदाचा तात्पुरते स्वरुपात प्रभारी पदभार असताना त्यांनी सदर ठरावावर प्रभारी असे न लिहता स्वाक्षरी केलेली आहे.
या ठरावामध्ये विभागाचे प्रशासकीय प्रस्ताव याचे दिनांक नमूद करण्यात आलेल नाहीत. ही अतिशय गंभीर बाब असून अधिनियमातल्या तरतुदींच्या विरोधात आहे. त्यामुळे शासनानं या प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करुन सदरचे ठराव विखंडित करण्यात यावेत, अशी मागणी शेख यांनी केलीय.
जावळे आणि लहारे यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी. जावळे यांच्याकडील प्रशासक या पदाचा पदभार काढून शासन सेवेतील इतर वरिष्ठ अधिका-यांकडे शासनाने तो वर्ग करावा, अशीदेखील मागणी नगर विकास विभागाकडे शेख यांनी केली होती. त्याची दखल घेऊन शासनानं जिल्हाधिकारी यांना तपासणी करुन अभिप्राय अहवाल सादर करण्याबाबत आदेशित केलेलं आहे.
