शनगर शहरातल्या विविध ठिकाणच्या झोपडपट्टी परिसरात राहत असलेल्या अत्यंत गरीब कुटुंबातल्या नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी शौचालयं बांधण्यात येणार होती. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने तब्बल 5 कोटी रुपयांचा निधीदेखील नगर महापालिकेला दिला होता. मात्र केवळ कागदी घोडे नाचवण्यातच तरबेज असणाऱ्या नगर महापालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे दि. 31 डिसेंबर 2023 रोजी पाच कोटी रुपयांचा निधी खर्च न होताच मागे गेला.
दरम्यान, हा निधी मागे जाण्यात ज्या अधिकाऱ्याच्या निष्क्रियतेचा कळस झाला, त्या अधिकाऱ्यावर कुठलीही कारवाई न करता नगर महापालिका प्रशासन संबंधित अधिकाऱ्यावर प्रचंड मेहरबान झाल्याचं पहायला मिळत आहे. दुसरीकडे शौचालयाअभावी नगर शहरातल्या विविध ठिकाणच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गोरगरीब जनतेला आजही उघड्यावरच शौचाला बसावं लागत आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकार ग्रामीण भागासह शहरी भागात ठिकठिकाणी शौचालय बांधणीच्या कामावर भर देत आहे. हागणदारी मुक्त शहर आणि हागणदारी मुक्त गाव या योजनेसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. शहरात आणि गावात दुर्गंधी पसरु नये आणि परिसराचं आरोग्य अबाधित रहावं, यासाठी करोडो रुपये खर्च करुन केंद्र आणि राज्य सरकार हा उपक्रम राबवित आहे.
दुर्दैवाची बाब अशी, की नगर शहरात शौचालय नक्की कुठे बांधायचं, जुनं आहे त्याचं काय करायचं, अशा फालतू प्रश्नच नगर महापालिका प्रशासनाने वेळेचा दुरुपयोग केला आणि त्याचा परिणाम असा झाला की पाच कोटी रुपयांचा निधी खर्च न करता परत गेला. एकीकडे नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात नगर महापालिका अपयशी ठरत आहे. दुसरीकडे शौचालय बांधण्यासाठी आलेला 5 कोटी रुपयांचा निधी खर्चाविना मागे जात आहे. नगर महापालिका प्रशासनावर ही नामुष्की ज्या अधिकाऱ्यामुळे आली, त्या अधिकाऱ्यावर कुठलीही कारवाई न करता त्याला नगर महापालिका प्रशासनानं पायघड्या घातल्या आहेत. त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई न करण्याबाबत गौडबंगाल नक्की काय आहे, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र नगरकरांना अद्यापही मिळू शकलेलं नाही.
