नगर झेडपीचे सीईओ साहेब! उपअभियंता मोठा की शाखा अभियंता? जरा सविस्तर सांगाल का?
अहिल्यानगरच्या (अहमदनगर) जिल्हा परिषदेत अनेक महिन्यांपासून प्रशासक राज आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे नगरच्या या मिनीमंत्रालयात सगळीकडे ‘प्रशासक राज’चा बोलबाला आहे. प्रशासक राज असलं म्हणून सेवाज्येष्ठता हा नियम डावलणं योग्य आहे का?
या पार्श्वभूमीवर नगरच्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांना आम्ही विचारु इच्छितो, की सीईओ साहेब, उपअभियंता मोठा की शाखा अभियंता मोठा, हे जरा सविस्तरपणे सांगाल का?
नगर जिल्हा परिषदेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागात एकूण सात उपअभियंते आहेत. त्यापैकी दोन सेवानिवृत्त झाले आहेत. उर्वरित पाच उपअभित्यांपैकी कोणाचाच विचार न करता थेट शाखा अभियंता असलेल्या प्रशांत धुपड या अधिकाऱ्याची या असल्या अतिमहत्त्वाच्या या पदावर कशी आणि कोणाच्या मर्जीने वर्णी लावण्यात आली, हा एक मोठा अभ्यासाचा आणि संशोधनाचा विषय होऊन बसला आहे.
अरे हे प्रशासक राज आहे की मन का राज? – नगरचं मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत हल्ली काय चाललंय, कोण काय करतंय, कोणाची कुठे नेमणूक केली जाते, रस्त्यांच्या कामांसह अन्य कामांचे किती टेंडर आले, किती ठिकाणी कामं सुरु आहेत, यावर कोणाचं नियंत्रण आहे की नाही, हाच मोठा प्रश्न आहे. या जिल्हा परिषदेत पूर्वी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विविध विभाग समित्यांचे सभापती, विरोधी पक्षनेते, गटनेते आणि प्रामुख्याने विरोधक असलेले जिल्हा परिषद सदस्य या सगळ्यांचं प्रत्येक गोष्टीवर बारकाईनं लक्ष होतं. सध्या प्रशासकीय राज असल्यानं जिल्हा परिषदेत काय चाललंय हे सामान्य जनतेला समजत नाही. त्यामुळे हे प्रशासक राज आहे, की मन का राज आहे, असा प्रश्न जनतेला भेडसावत आहे.
शाखा अभियंता असलेले प्रशांत धुपड हे शाखा अभियंता पारनेर तालुका व शाखा अभियंता नगर दक्षिण येथे नेमणुकीला आहे. या दोन ठिकाणी नियुक्ती असताना तीन दिवसांपूर्वी त्यांनी नगर जिल्हा परिषदेच्या दक्षिण विभागातल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात प्रभारी कार्यकारी अभियंता या पदाचा तात्पुरता पदभार घेतला आहे. या विभागात आज सहज फेरफटका मारला असता हा प्रकार निदर्शनात आला.
हे नियमानुसार आहे का? – शाखा अभियंत्याला प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याचा पदभार देणं आणि पाच उपअभियंते असताना नेमकी शाखा अभियंता धुपड यांचीच या पदावर जी वर्णी लावण्यात आली आहे, ती नियमानुसार आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर जनतेला मिळेल का? संबंधित प्रशासकीय अधिकारी उत्तर देतील का?
