नगर जिल्ह्यातल्या जामखेड तालुक्यात असलेल्या रत्नदीप मेडिकल फाउंडेशनचे अध्यक्ष भास्कर मोरे यांच्याविरुद्ध विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिल्याप्रकरणी जामखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. अर्थात ही एक पोलीस दलाची नुसतीच प्रक्रिया नाही, तर या प्रक्रियेच्या माध्यमातून नगर जिल्ह्यातल्या शिक्षण क्षेत्रात सुरु असलेला नंगानाच चव्हाट्यावर आला आहे. पालकांसाठी ही बाब प्रचंड चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर रत्नदीप फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर मोरे (खरं तर वासनांध ‘शिक्षण सम्राट’) पोलिसांकडून जेरबंद होतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हा जो लेख आम्ही ‘महासत्ता भारत’च्या कोट्यावधी वाचकांसाठी देत आहोत, तो देण्यामागे आमच्या मनात व्यक्ति द्वेष किंचितही नाही, तर नीच प्रवृत्तीच्या विरोधात आहोत, हे या लेखाच्या सुरुवातीलाच आम्ही स्पष्ट करु इच्छितो. या निमित्तानं जामखेडकरांचं जेवढं कौतूक करावं, तेवढं थोडंच आहे. कारण मोर्चे, आंदोलन, उपोषण आदींच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गानं जामखेडकरांनी या सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या विषयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधलं. राजकीय आणि सामाजिक शक्ती एकत्र आल्याचंदेखील यावेळी पाहायला मिळालं.
दिनांक 7 मार्च रोजी डॉक्टर मोरे यांच्याविरुद्ध एका विद्यार्थिनींनं पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्याचं धाडस दाखवलं, ही बाबदेखील महत्त्वाची आहे. अन्याय करणाऱ्या इतकाच अन्याय सहन करणारासुद्धा दोषी असतो, ही शिकवण या विद्यार्थ्यांनीनं प्रत्यक्षात आणली, याबद्दल तिच्या धाडसाला शतशः प्रणाम. डॉक्टर मोरे हे प्राचार्यांच्या ऑफिसमध्ये असलेल्या अँटी चेंबरमध्ये विद्यार्थिनींना बोलवून घेत असत. तिथं ते या विद्यार्थिनींशी काय काय करत असतील, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
पालक डोळे झाकून अशा शिक्षण सम्राटांवर विश्वास ठेवतात. किंबहुना पालकांची ही एक प्रकारची असहाय्यताच असते. मात्र या असहाय्यतेचा गैरफायदा असे शिक्षण सम्राट निर्लज्जपणे घेत आहेत. फरक इतकाच आहे, की जामखेडच्या डॉक्टर मोरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानं ही बाब तुमच्या आमच्या समोर आली. पण नगर जिल्ह्यातले अन्य शिक्षण सम्राट काही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत, असा संशय व्यक्त करायला या घटनेच्यानिमित्तानं मोठी संधी आहे. जामखेडच्या या शिक्षण संस्थेमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींकडून प्रचंड प्रमाणात पैसे उकळण्यात आले असल्याच्यादेखील तक्रारी आहेत. या संस्थेची मान्यता जोपर्यंत रद्द होणार नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरु ठेवण्याचा निर्धार जामखेडकरांनी व्यक्त केला आहे. जामखेडकरांच्या या निर्धाराची दखल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह शिक्षणमंत्र्यांनी घेण्याची गरज आहे.
