राजकारणनगरमध्ये चहापेक्षा किटलीच गरम; आजी-माजी आमदार - खासदार स्वतःचे पर्सनल मोबाईल नंबर...

नगरमध्ये चहापेक्षा किटलीच गरम; आजी-माजी आमदार – खासदार स्वतःचे पर्सनल मोबाईल नंबर जाहीर करतील का?

spot_img

नगरमध्ये चहापेक्षा किटलीच गरम; आजी-माजी आमदार – खासदार स्वतःचे पर्सनल मोबाईल नंबर जाहीर करतील का?

लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य जनता यांच्यातलं जे नातं असतं ते पारदर्शी असायला हवं. मात्र अनेक लोकप्रतिनिधींचे फोन त्यांची पीए हेच घेत असतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी नक्की कुठे आहेत, याचा कुठलाही थांग पत्ता सामान्य जनतेला लागत नाही. त्यांचे पी हेएच साहेब कुठे आहेत, ते जनतेशी बोलतील की नाही, ते जनतेला कधी भेटतील किंवा भेटणार की नाहीत, याचा निर्णय अनेक लोकप्रतिनिधींचे पीएच घेताहेत. एक प्रकारे चहापेक्षा किटलीच गरम, अशी परिस्थिती नगरमध्ये पाहायला मिळत आहे त्यामुळे आजी माजी सर्वच लोकप्रतिनिधींनी त्यांचे स्वतःचे पर्सनल मोबाईल नंबर जाहीर करावेत, असे आवाहन नगरमधून केलं जात आहे.

सामान्य जनतेला लोकप्रतिनिधीकडे त्यांच्या प्रश्न, समस्या, तक्रारी मांडायचे असतात. मात्र लोकप्रतिनिधींचा संपर्क होत नसल्याने त्यांचे पीए हेच उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. लोकप्रतिनिधी कुठे आहेत, याची खरी माहिती सामान्य जनतेला मिळतच नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य जनतेतली दरी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.

मतदारांना मतं मागण्यासाठी निवडणूक लढवू इच्छिणारे संभाव्य उमेदवार निवडणूक काळात जनतेच्या पाया पडतात. मात्र निवडून आल्यानंतर जनतेला वाऱ्यावर सोडून देतात. त्यांचा फोनदेखील घेत नाहीत. त्यांचे पीए हेच यासंदर्भात निर्णय घेताहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी जर त्यांचे पर्सनल मोबाईल नंबर जाहीर केले तर सामान्य जनतेला लोकप्रतिनिधीशी संपर्क साधणं सोपं होईल आणि जनतेचे सर्व काही प्रश्न मार्गी लागतील. मात्र चहापेक्षा किटलीच गरम असल्यामुळे सामान्य जनतेचा नाविलाज होत आहे. आजी-माजी लोकप्रतिनिधी हा निर्णय घेतील, का याविषयी मात्र वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.

आणखी महत्वाच्या बातम्या

आणखी वाचा

बार्टीच्या पुस्तक खरेदी घोटाळ्याची चौकशी करा शिवशाही व्यापारी संघटनेची मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व सामाजिक न्याय मंत्र्याकडे मागणी

बार्टीच्या पुस्तक खरेदी घोटाळ्याची चौकशी करा शिवशाही व्यापारी संघटनेची मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व सामाजिक...

महापालिका उपायुक्त ७ लाख रुपयांची लाच प्रकरणी एसीबी च्या जाळ्यात

महापालिका उपायुक्त ७ लाख रुपयांची लाच प्रकरणी एसीबी च्या जाळ्यात सांगली - सात लाख रुपयांची...

अहिल्या नगर जिल्हा परिषदेत प्रशासनाची मनमानी; पात्र ठेकेदार कंपनीला डावलून अपात्र कंपनीला दिलं काम…!

अहिल्या नगर जिल्हा परिषदेत प्रशासनाची मनमानी; पात्र ठेकेदार कंपनीला डावलून अपात्र कंपनीला दिलं काम...! महासत्ता...

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना (आदिवासी विकास विभाग) तसेच महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार; मंत्रिमंडळ निर्णय

अजित केसराळीकरांच्या मागणीला आले यश…. मंगळवार, दि. ३ जून २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ निर्णय महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित...