राज्यात आणि देशात गाजलेल्या पूजा खेडकर प्रकरणाचं कनेक्शन नगरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलशी जोडले गेलं. यामध्ये किती तथ्य होतं, याचा तपास होणं अद्याप बाकी आहे. मात्र नगरच्या या सिव्हिल हॉस्पिटलमधून गेल्या 25 वर्षांत कोणाकोणाला कोणकोणती सर्टिफिकेट्स देण्यात आली, याचं ऑडिट करण्यात यावं, अशी मागणी महासत्ता भारत न्यूज नेटवर्कच्या वतीने केली जात आहे.
हे ऑडिट झाल्यास सध्या सरकारी नोकरीत कार्यरत असलेले मोठमोठे अधिकारी कर्मचारी यांचा काळाबाजार बाहेर पडू शकेल त्याच प्रमाणे नगरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमधील अनेक अधिकाऱ्यांचं पितळ उघडं होऊन दूध का दूध पाणी का पाणी होईल, अशीदेखील चर्चा या निमित्तानं ऐकायला मिळत आहे.
नगरच्या सिव्हिल हॉस्पिटल चा कारभार फार पूर्वीपासून सिव्हिल सर्जन ऐवजी त्यांचे पीएच पाहत असल्याची जोरदार चर्चा आहे या पी ए लोकांचा बोगस सर्टिफिकेट देण्यात सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे पंचवीस वर्षात जी जी सर्टिफिकेट्स देण्यात आली, त्यांचं ऑडिट करणे खूप गरजेचे आहे. ज्यांना ज्यांना सर्टिफिकेट्स देण्यात आली, ते खरोखर दिव्यांग होते का, दिव्यांग होती तर किती टक्के होती, त्या सर्वांना सर्टिफिकेट्स देण्यापूर्वी नाशिकच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली होती का याची देखील सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.
या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सरकारी योजनांचा किती प्रमाणात प्रचार प्रसार होतो, गोरगरिबांना कसा फायदा होतो, या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी आलेले रुग्ण खासगी रुग्णालयात कसे पळविले जातात, याचादेखील मोठा रंजक इतिहास आहे. त्यामुळे या इतिहासावर राज्य शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयाने एकदा प्रकाश झोत टाकावा अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.
