‘तो’ जीआर रद्द होईल? विधानसभेपूर्वी जनगणना होईल? मंडल कमिशनला आव्हान दिलं जाईल?

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा जो मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून गाजतो आहे, तो मुद्दा निकाली काढण्यासाठी काही पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. यातला पहिला पर्याय म्हणजे 23 मार्च 1994 रोजी काढण्यात आलेला तो जीआर रद्द करणं. दुसरा पर्याय म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी मराठा आणि ओबीसींची जनगणना करणं. तिसरा पर्याय म्हणजे मंडल कमिशनला आव्हान देणं. हे सारंच होणं शक्य नसलं तरी यातलं काही तरी करावंच लागणार आहे. अन्यथा आगामी काळात राजकीय पुढाऱ्यांना ‘पळता भुई थोडी’ होणार आहे.

50% च्या वरचं आरक्षण कोर्टात टिकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. असं असताना त्यासाठीच अट्टाहास केला जात असून ही भूमिका आडमुठेपणाची आहे, हे कोणाच्याच लक्षात यायला तयार नाही. कोणत्या समाजाची लोकसंख्या किती आहे, यावर वाद न घालता विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्राची जनगणना करणं अत्यंत गरजेचं झालं आहे.

जनगणना हाच आरक्षणाचा खरा मूलभूत आधार आहे. जनगणनेमुळे कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे, हे स्पष्ट होतं. एससी, एसटीला लोकसंख्येच्या शंभर टक्के आरक्षण आहे. ओबीसींना लोकसंख्येच्या 50 टक्के आरक्षण आहे. ओपन म्हणजे खुल्या वर्गाला मात्र काहीच आरक्षण नाही.

कुठल्याही समाजाला 50% पर्यंत आरक्षण देता येतं. 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ, असं राजकीय मंडळी म्हणताहेत. मात्र हे टिकणारं नाही, याची प्रचिती बिहारमध्ये आली आहे. बिहारच्या पटना हायकोर्टाच्या निकालानं हे स्पष्ट केलं आहे, की 50% वरचं आरक्षण टिकणारं नाही.

मराठा समाजाला जर आरक्षण द्यायचा असेल तर 50% मधूनच किंवा 50% च्या आतच द्यावं लागणार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की मराठ्यांना 50% च्या आत आरक्षण देता येत नाही. कारण 23 मार्च 1994 रोजी जे 16 टक्के आरक्षण मराठ्यांचं गेलं, तो 50% चा कोटा पूर्ण झाला आहे.

ओबीसी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांची लोकसंख्या 64% आहे. तर मराठा समाजाच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार मराठा समाजाची लोकसंख्या 34 टक्के आहे. या दोन्ही समाजाची लोकसंख्या 98 टक्के होते. ओबीसींना 14 टक्के आरक्षण होतं. मात्र मराठ्यांचे 16 टक्के आरक्षण त्यांना देण्यात आलं आहे. राहिला मुद्दा मंडल कमिशनचा. तर या मंडल कमिशनला सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार नाही आणि संविधानात याला मान्यता नाही. त्यामुळे मंडल कमिशनला आव्हान देता येऊ शकतं.

विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येणार असून ऑक्टोबर महिन्यात ही निवडणूक होऊ शकते, असं बोललं जात आहे. मात्र त्यापूर्वीच कुठला तरी ठोस निर्णय राज्यकर्त्यांना घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा ‘तो’ जीआर रद्द होईल? विधानसभेपूर्वी जनगणना होईल? मंडल कमिशनला आव्हान दिलं जाईल? हे असे सारे प्रश्न अनुत्तरितच राहतील.