पालघरः ठाणे-पालघर प्राथमिक शिक्षक पतपेढीच्या निवडणुकीत तीन अपत्य असताना उभे राहून सहकार कायद्याचा भंग केल्याच्या प्रकरणातील पदवीधर शिक्षक प्रकाश मरले यांच्यासह तक्रारदारांच्या म्हणण्यावर आता बहुतांश सुनावणी पूर्ण झाली आहे.९ जुलैला पुढील सुनावणी आणि आदेश होण्याची शक्यता आहे.
विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांच्यापुढे नुकतीच दुसऱ्यांदा सुनावणी पूर्ण झाली. यापूर्वी मरले यांनी कागदपत्र व अन्य पुराव्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. ठाणे-पालघर शिक्षक पतपेढीच्या निवडणुकीत मरले दोन वेळा संचालक म्हणून निवडून आले. सहकार कायद्याच्या १९६० च्या कलमानुसार एक सप्टेंबर २००२ नंतर तिसरे अपत्य झाले असेल तर अशा व्यक्तीला निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. अशी व्यक्ती निवडून आली, तरी त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.
तक्रारदार आणि मरलेंचे ऐकले म्हणणे
या प्रकरणात दोन शिक्षकांनी निवडणूक आयोग, ठाणे जिल्हा उपनिबंधक तसेच ठाणे-पालघर शिक्षक पतसंस्थेकडे तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे या तक्रारदारांनी विभागीय सहनिबंधकाचे दरवाजे ठोठावले होते. भालेराव यांनी संबंधितांना नोटिसा पाठवून म्हणणे मांडण्यासाठी बोलवले होते. त्यानुसार तक्रारदार तसेच मरले आणि ठाणे पालघर शिक्षक पतसंस्थेकडून कागदपत्रे आणि म्हणणे ऐकून घेतले.
मरलेंचा राजकीय दबाव
तक्रारदारांनी विभागीय सहनिबंधक कोकण विभाग यांना २००२ नंतर प्रकाश मरले यांना झालेल्या तिसऱ्या अपत्त्याचे दाखले दिले होते.
मरले यांनी आपल्याला कागदपत्रे पाहण्यासाठी मागच्या वेळी मुदत वाढवून मागितली होती. तक्रारदारांकडून विभागीय सहनिबंधक यांनी साक्षांकित प्रती मागवल्या होत्या. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दिलेले दाखले साक्षांकित करून ते तक्रारदारांनी सादर केले होते.
कांगावा अंगलट येणार
याप्रकरणी मरले यांनी एक सप्टेंबर २००२ नंतर आपल्याला कोणतेही अपत्य झाले नसल्याचे सांगून कांगावा केला होता; परंतु त्यांना झालेल्या तिसऱ्या अपत्त्याचा दाखला अपत्य ज्या शाळेत शिकते, त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनीच दिला असल्यामुळे आता मोठा पुरावा तक्रारदारांच्या हाती लागला आहे. त्यांनी तो विभागीय सहनिबंधकांकडे दिला आहे.
भत्ते आणि आर्थिक निर्णयांच्या चौकशीची मागणी
मरले यांच्या तीनही अपत्याच्या जन्माचे दाखले तक्रारदारांच्या हाती लागले आहेत. भालेराव यांच्याकडे काहींनी थेट पुरावे पाठवले होते. मरले याने दोन वेळा संचालक म्हणून निवडून आल्यानंतर त्याने संचालक मंडळाच्या बैठकांना लावलेली हजेरी आणि त्याचे घेतलेले भत्ते वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांच्या संचालक मंडळाच्या काळात त्यांनी काही आर्थिक फायदे घेतले असतील, तर त्याची चौकशी करण्याची मागणीही तक्रारदारांना स्वतंत्र अर्जाद्वारे करता येईल. विभागीय सहनिबंधक त्यावर वसुलीचे आदेश देऊ शकतात.
‘दोन वेळच्या सुनावणीत तक्रारदार आणि ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे अशा दोघांचे म्हणणे मी ऐकून घेतले. चौकशी न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्याबाबत काहीच बोलता येणार नाही; परंतु कागदपत्रे आणि पुराव्यावर मी निर्णय देईन – मिलींद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक, कोकण भवन
