पालघरः ठाणे पालघर प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेचे संचालक पदवीधर शिक्षक प्रकाश मरले यांनी तीन अपत्ये असूनही निवडणूक लढवली. सहकार कायद्याचे उल्लंघन करूनही त्याला अजूनही पाठीशी घातले जात आहे. कोकण विभागाच्या सहनिबंधकांनी पोस्टाने तसेच सहायक निबंधकांमार्फत नोटिसा बजावल्या आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणी येत्या पाच तारखेला सुनावणी असून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सहकार कायद्याच्या १९६० च्या कलमानुसार एक सप्टेंबर २००२ नंतर तिसरे अपत्य असेल, तर संबंधिताला सहकारी संस्थेचे संचालक राहता येत नाही. असे असतानाही मरले यांनी एकदा नव्हे, तर दोनदा ठाणे पालघर प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेची निवडणूक लढवून ती जिंकली. त्यांना २००४ मध्ये तिसरे अपत्य झाले असल्याचे समोर आले आहे.
विभागीय सहनिबंधकांच्या नोटिसा
या प्रकरणी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू असूनही त्याची ठाणे जिल्हा उपनिबंधकांनी तसेच अन्य संस्थांनी दखल घेतली नाही. याप्रकरणी सहनिबंधकांकडे तक्रार करण्यात आली होती. माध्यमांतून त्याचा पाठपुरावा झाल्यानंतर विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी याप्रकरणी तक्रारदार शिक्षकांना तसेच आरोप असलेल्या प्रकाश मरले यांना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या असून त्यावर पाच तारखेला सुनावणी होणार आहे.
अपात्र संचालक पाठिशी
विभागीय सहनिबंधकांनी याप्रकरणी ठाणे पालघर शिक्षक पतसंस्थेकडे या नोटिसा पाठवल्या. तक्रारदार शिक्षकांनी ठाणे पालघर शिक्षक पतसंस्थेकडेही याबाबत तक्रारी केल्या होत्या; परंतु ही पतसंस्था मरले यांना पाठीशी घालत असून याप्रकरणी तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या शिक्षक पतसंस्थेने संबंधित तक्रारदारांना नोटिसा का पाठवल्या नाहीत, असा सवाल केला जात आहे.
कर्तव्यात कसुरीची शिक्षा व्हावी
या पतसंस्थेने कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर आता कोणती कारवाई होणार याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. दरम्यान या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा काहींनी दिला आहे तसेच वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या नोटीशीच्या आधारे संबंधित शिक्षक आपले म्हणणे मांडण्यासाठी हजर राहू शकतात; परंतु ज्या शिक्षक पतसंस्थेने वारंवार सहकार कायद्याचे उल्लंघन करून संबंधित संचालकांना दोन टर्म पाठीशी घातले, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर आता कोणती कारवाई करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘तक्रारदार आणि संबंधित शिक्षकालाही नोटिसा टपाल कार्यालयामार्फत तसेच सहायक निबंधकांमार्फत पाठवण्यात आल्या आहेत. यात कुणाचाही दबाव असण्याचा प्रश्नच नाही. त्यांना पुराव्यानिशी म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. पाच तारखेला म्हणणे मांडण्यासाठी कुणी आले नाही, तर पुन्हा नोटिसा बजावू. या प्रकरणी योग्य न्याय देऊ.’
-मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक, कोकण विभाग
