पालघरः डहाणू तालुक्यातील गंजाड मणिपूर येथील गोदामातून युरियाचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. या युरियाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असल्याचे समजते. शेतीसाठी अनुदानात मिळणारा युरिया रासायनिक प्रकल्पांसाठी वापरला जात असल्याचा संशय असून कृषी खाते युरियाच्या गैरवापराला घालण्यात अपयशी ठरले आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे चंद्रकांत घोरखना, रडका कलंगडा, लहानी दौडा, राजेश भुरभुरे आदी कार्यकर्त्यांनी गंजाड मणिपूर येथील गोदामात ठेवण्यात आलेला युरियाचा बेकायदेशीर साठा जप्त करण्यामध्ये सापळा रचून मोठी मदत केली कृषी विभागाचे अधिकारी व पोलिस त्यानंतर घटनास्थळी दाखल झाले. व त्यानंतर ६० गोणी युरिया जप्त करत गोडाऊन सील करण्यात आले असून या गोडाऊन मध्ये खाली गोण्या व इतर अशा गोण्या आढळून आल्या आहेत
खतांचा पुरवठा, साठा, विक्रीची माहिती ठेवणे बंधनकारक
गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचा तुटवडा असल्याने दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे; परंतु केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देऊन कमी दरात खतपुरवठा करत असते .युरियाच्या खताची एक बॅग अडीच हजार रुपयांना पडते; परंतु सरकारच्या अनुदानामुळे ती शेतकऱ्यांना २६६ रुपयांना पडते. वास्तविक देशभरात खतांची टंचाई निर्माण झाल्यानंतर सरकारने खतांचा साठा, पुरवठा, आणि विक्री याचा तक्ता ठेवायला सांगितला आहे. शिवाय याची माहिती कृषी विभागाला देण्यास सांगितले असताना त्याचे पालन होत नाही. कृषी विभाग ही खताच्या बेकायदेशीर साठा आणि काळ्या बाजारातील विक्री यावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरला आहे.
स्फोटकासह अन्य ठिकाणी वापर
शेती सोबतच युरियाचा वापर औद्योगिक प्रकल्पात होत असतो. पालघर जिल्ह्यात युरियाचा वापर करणाऱ्या रासायनिक प्रकल्पांची संख्या जास्त आहे. त्यात ग्लू, पॉलिवूड, रेजिंग, मातीची भांडी, मोल्डिंग पावडर, पशुखाद्य, डेअरी आणि स्फोटक निर्मितीसाठी युरियाचा वापर केला जातो. शेतीसाठी स्वस्तात मिळणारा युरिया प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना न देता काही विक्रेते तो थेट औद्योगिक वापरासाठी काळ्या बाजारात विकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना युरियाच्या टंचाईचा सामना करावा लागतो.
औद्योगिकला फायदा, शेतकऱ्यांना फटका
केंद्र सरकारच्या रसायने आणि विभागाने युरियाची गुणवत्ता आणि परवान्यांविषयी पाहणी करण्याचा आदेश दिला असतानाही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. औद्योगिक ग्रेडच्या युरियाची मागणी वाढली आहे. औद्योगिक ग्रेडच्या युरियाला सरकारचे अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे संगनमत करून शेतीसाठीचा अनुदान अनुदानित युरिया औद्योगिक वापरासाठी वळवला जात असल्याने त्याचा फायदा औद्योगिक प्रकल्पांना होत असला, तरी शेतकऱ्यांना मात्र मोठा फटका बसतो.
युरियाला पसंती का?
शेतकरी युरिया अधिक प्रमाणात वापरतात. त्याचे कारण तो स्वस्त असतो. कमी काळात पिकांवर काळोखी येते. पिके जोमाने वाढतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पसंती युरियाला असते. नव नत्रयुक्त रासायनिक खतांमध्ये युरियाचा वापर सर्वाधिक जास्त म्हणजे ५९ टक्क्यांपर्यंत असतो. त्या खालोखाल अमोनियम व कॅल्शियम नायट्रेटचा वापर होतो; पण त्याचे प्रमाण फक्त दोन टक्के आहे. युरियामध्ये ४६ टक्के अमाईड नत्र असते. खत पांढरे शुभ्र, दाणेदार आणि पाण्यात विरघळणारे असल्याने शेतकऱ्यांची त्याला अधिक पसंती असते. युरिया आम्लधर्मी आहे. युरियामध्ये वीस टक्के ऑक्सिजन, वीस टक्के टक्के कार्बन, सात टक्के हायड्रोजन आणि एक ते दीड टक्के बायी युरेट हे मुख्य उपघटक असतात. कमी किंमत आणि सहज उपलब्धता तसेच लवकर परिणाम यामुळे शेतकऱ्यांची युरियाला अधिक पसंती असते.
युरियाची भारताबाहेर तस्करी
शेतकऱ्यांना अनुदानित स्वरूपात देण्यात येणारा युरिया रासायनिक प्रकल्पांकडे वळवला जात असल्याने अनुदानाचा गैरफायदा घेतला जातो. त्याचा केंद्र सरकारला तोटा होत असतो. शेतकऱ्यांसाठी विविध कंपन्यांकडून पाठविला जाणारा युरिया तस्करीद्वारे देशाबाहेर जात असल्याचा संशय केंद्र सरकारनेच व्यक्त केला असून औद्योगिक वापराच्या युरियावर बारीक लक्ष ठेवण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या असतानाही राज्य सरकारकडून मात्र या सूचनांकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी युरियाची तस्करी आणि युरियाचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होत असतानाही त्याच्या मुळाशी जाऊन कारवाई केल्याचे एकही प्रकरण अद्याप निदर्शनास आलेले नाही.
गुणवत्ता नियंत्रण विभागाची डोळेझाक
भारतामध्ये रासायनिक खतांच्या किमती किमती कमी आहेत. त्याचे कारण केंद्र सरकार खतांसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत असते. भारतापेक्षा अन्य देशात खतांच्या किमती जास्त असल्याने भारतातून रासायनिक खतांची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होते आणि त्यात युरियाचे प्रमाण अधिक असते. कृषीसाठी पाठवल्या जात असलेला युरिया बिगर कृषी उपयोगासाठी वापरला जात असल्याने राज्यस्तरीय गुणनियंत्रण दक्षता समितीने त्यात लक्ष घालण्याचे आदेश केंद्रीय खते, रसायने मंत्रालयाने दिले आहेत. युरियाची तस्करी रोखण्यासाठी पावले टाकण्याचे आदेश दिले असताना कृषी आयुक्तालय तसेच राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून मात्र त्याबाबतची पुरेशी दक्षता घेतली जात नसल्याचे ठिकठिकाणी खतांच्या टंचाईमुळे तसेच त्याच्या होणाऱ्या काळ्या बाजारामुळे लक्षात येते.
गावपातळीवरच तस्करी
युरियाची तस्करी किंवा त्याचा औद्योगिक करण्यासाठी वापर होणार नाही, यावर गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने तसेच या खात्याच्या निरीक्षकांनी काटेकोरपणे लक्ष देण्याची सूचना कृषी आयुक्तालयाने केली असली, तरी गाव पातळीवर आणि तालुका पातळीवरच्या कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून त्याची पुरेशी सक्षमतेने अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
