टँकर जी. पी. एस. चा महा भयंकर प्रकार उघडकीस आला. लेखमाला सुरु झाल्यामुळे जागरुक नागरिकांनी दैनिक / साप्ताहिक जीपी.एस. रिपोर्ट मागणी केली असता पंचायत समित्यांनी ऑनलाईन अहवाल अभिलेखात जतन करुन ठेवलेले नाहीत, असं आढळून आलं आहे. कारण नंतर निवांतपणे खेपा वाढणार, टँकर संख्या, टँकर क्षमता अतिरिक्त दाखवून करोडो रकमेवर डल्ला मारला जातो.
निविदा अटी शर्ती आणि शासन परिपत्रक पाणी पुरवठा विभाग ता. ०८ मार्च २०१९ नुसार जी.पी.एस. आज्ञावलीमधून दैनिक / साप्ताहिक ऑनलाईन अहवाल न बदलता येणाऱ्या पी.डी.एफ. स्वरुपात ठेकेदराकडून प्राप्त करुन पंचायत समिती आणि जिल्हा टंचाई कक्षाने आपल्या अभिलेखात जतन करुन ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र सदर शासन आदेश सर्रासपणे पायदळी तुडवला गेला, आजही त्याचे पालन होत नाही.
याचा जाब प्रशासनास विचारण्यासाठी नागरिकांनी स्वतःहून पुढे यायला पाहिजे. मी तुम्हाला शासन निर्णय देतो, त्या आधारे विचारा प्रश्न. अन्यथा करोडो रुपये उधळपट्टी होईल.
केवळ नगर जिल्ह्यासाठी सुमारे ८३ कोटी खर्चाचा अंदाज दाखवून तशी पूर्व तयारी आधीच झालेली आहे. हा खर्च वाढवून सुमारे सव्वाशे कोटीच्या पुढे नेला जाऊ शकतो. मात्र सतर्कता ठेवली तर अवघ्या पंधरा कोटी रुपयांच्या आतलं हे काम आहे. शासन आदेश मोडून भ्रष्टाचारी लोकं दुष्काळी जनतेच्या पिण्याच्या पाण्यात पाप करतात. ते थांबवणं सुज्ञांच कर्तव्य आहे. जनतेने सतर्क व्हायला पाहिजे. प्रत्येक तालुक्यातून एका सुज्ञ व्यक्तीने पुढे यायला हवंय.
लेखक :
पोपट सूर्यभान आघाव
Watsapp नं. ८२७५२०१३२१
मो.नं. ७५१७२००२००
