भ्रष्टाचार विरोधातील सदर लेखमाला वाचून नगर जिल्हा व महाराष्ट्रातील अनेक भागातून संपर्क आले. स्वयंसेवी कार्यकर्ते उभे राहत आहेत. सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
या वर्षी जिल्हा प्रशासनाने सुमारे ८३ कोटी रुपये केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी खर्च होणार असल्याची आकडेवारी दिली आणि इथंच खरी गोम आहे.
कोट्यावधी रुपये पाण्याचा पैसा बघून अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटल्याशिवाय राहत नाही. कागदोपत्री पाण्याच्या खेपा दाखवल्या जातात. शासन आदेश गुंडाळून काम चालते. सामान्य माणूस हतबल होवून फक्त बघत राहतो.
मात्र सजग लोकांनी चार कागदं वाचली आणि प्रशासनास दाखवली तर सुतासारखी सरळ होतात. महाराष्ट्र शासन पाणी पुरवठा विभागाचे शासन निर्णय व परिपत्रके प्रशासनास दाखवा आणि उल्लंघन केल्यास तक्रारी दाखल करा. प्रसंगी फौजदारी गुन्हेसुद्धा दाखल होवू शकतात.
एका सामान्य ट्रक ड्रायव्हरच्या तक्रारीने सात BDO आणि पाच तहसीलदार घरी जावू शकतात. ही क्रांतिकारी घटना नगर जिल्ह्यात घडलेली आहे. एका टँकरला दर महिन्याला ५ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च दाखवली जाते. मात्र प्रत्यक्षात ट्रक टँकर मालकाला पन्नास, साठ हजार मिळतात. तोही लाचार होवून ठेकेदारामागे पळतो.
प्रामाणिकपणे पाणी वाहतूक करायची झाली तर दर महिन्याला कमीतकमी १ लाख ५० हजार रुपये ट्रक टँकर भाडे मिळणं आवश्यक आहे. तरच त्याचा खर्च भागू शकतो. त्यापेक्षा कमी रकमेत काम करणारा केवळ फसवणूकच करणार यात शंका नाही. गेल्या पाच वर्षात कबूल केलेलं भाडंसुद्धा पूर्णपणे ट्रक मालकाला मिळालेलं नाही. मात्र लाचार लोकांमुळे ही बिकट अवस्था झालेली आहे. ट्रक टँकर मालकांनी आपला स्वाभिमान जपला पाहिजे. शासन एवढी मोठी रक्कम आपल्यासाठी देत असूनही बिनडोक लोकंमध्ये पडून आपल्याला गुलाम म्हणून वापरणार असतील तर अशा मुर्खांच्या नादी लागून स्वतःचं नुकसान करुन घेवू नये.
लोकजागृतीमुळे जि.पी.एस. प्रणाली वर पूर्णपणे नियंत्रण राहणार आहे. खोटं वागणाराची गय केली जाणार नाही. त्यामुळे आजच्या दरांनुसार ट्रक मालकाला महिन्याला किमान दीड लाख रुपये भाडं मिळायलाच पाहिजे तरच खरी पाणी वाहतूक करता येणार आहे. अन्यथा ठेकेदार घोटाळ्यात सापडला की ‘तेलही गेलं आणि तूपही गेलं, हाती धुपाटनं आलं’, सर्व असं होत असतं.
