महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातल्या निर्ढावलेल्या मस्तवाल अधिकाऱ्यानं बेजबाबदारपणाचा अक्षरशः कळस गाठलाय. पदाचा दुरुपयोग करत पर्यावरणास हानी पोहोचवणाऱ्या अनेक कारखाने, स्टोन क्रशर्स, दवाखाने यांना लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या परवानग्या या अधिकाऱ्यांनं सर्व नियम पायदळी तुडवत दिल्या असल्याचं बोललं जात आहे.
वास्तविक पाहता सामान्य माणसाच्या जीवन मरणाचा प्रश्न या विभागाच्या हातात आहे. परंतु अशा वेळेस जबाबदार आणि स्वार्थी अधिकाऱ्यांमुळे माणसं मरणाच्या दारात उभी आहेत. त्यामुळे नगरचे जिल्हाधिकारी साहेब, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बेजबाबदार नियंत्रणाचं माणसं मरण्याआधी जरा मनावर घ्याचं.
या विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचं दिसून येत आहे. अनेक कारखान्यांच्या स्टोन क्रशर्सचे तसेच दवाखान्यांचे, ज्यापासून पर्यावरणाचे हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण होते, अशा उद्योगांना परवानग्या प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ दिल्या आहेत. त्या सर्व परवानग्यांची एकदा कसून चौकशी व्हायलाच हवीय.
नगर जिल्ह्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यास सर्वस्वी हाच अधिकारी जबाबदार आहे. देशापुढे ग्लोबल वार्मिंगचं (जागतिक तापमान वाढीची समस्या) एवढं मोठे संकट समोर असताना हा अधिकारी बेजबाबदारपणा दाखवत अधिकाराचा दुरुपयोग करत आहे. दवाखान्यातून निघणारे सांडपाणी परत उपयोगात आणण्यासाठी stp प्लांट बसवणं आवश्यक असतं. ते सांडपाणी परत वापरात आणणं गरजेचं असतं. परंतु हे महाशय त्याकडे दुर्लक्ष करताहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दूषित पाणी तयार होऊन लोकांच्या जिवितास धोका निर्माण होत आहे.
मोठमोठे कारखाने आणि औद्योगिक कंपन्या यांना सुद्धा हा प्लांट बसवणं अनिवार्य आहे. याकडेसुद्धा यांचे दुर्लक्ष होत आहे. कारखान्यांसह प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांची पाहणी करुन त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासह प्रदूषण कसं थांबवता येईल, याकडे लक्ष द्यायचं असतं. परंतु हे महाशय याकडे दुर्लक्ष करताहेत.
अनेक लोकांना याचा त्रास होतो. अनेक तक्रारी करुनही या गंभीर प्रश्नात हे महाशय कसलंच लक्ष घालत नाहीत. कारखान्याची मळी सर्रासपणे एखाद्या नदीत सोडली जाते. एखादी औद्योगिक कंपनी दिवसाढवळ्या घातक असे रासायनिक पदार्थ नदीच्या प्रवाहात सोडते. याकडेसुद्धा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं लक्ष नाही, हे प्रचंड धक्कादायक असं आहे.
‘या’ निष्क्रिय अधिकाऱ्याला त्याची लायकी दाखवा…!
प्रदूषण महामंडळ हा विभाग नुसताच पांढरा हत्ती ठरत आहे. वास्तविक पाहता सर्वसामान्य माणसाच्या जीवन मरणाची जबाबदारी या विभागावर असते. जिल्ह्याच्या कुठल्याही भागात प्रदूषण होऊ नये आणि दुर्दैवानं तसं झाल्यास संबंधितांविरुद्ध या विभागाकडून कठोर कारवाई करण्याची अपेक्षा असते. मात्र अधिकाराचा दुरुपयोग करुन संबंधित व्यवस्थापनाशी आर्थिक हितसंबंध जोपासत कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि फक्त स्वतःचेच खिसे भरणाऱ्या या अधिकाऱ्याला त्याची लायकी दाखवून देण्याची खरी गरज आहे.
