भाई चंद्रशेखर नलावडे-पाटील यांच्या बेकायदेशीर आणि पक्ष घटनाबाह्य निलंबनाबाबत पक्ष नेतृत्वानं कोणताही खुलासा न केल्यानं भाई चंद्रशेखर नलावडे-पाटील यांनी सदर प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला असून, उद्या (दि. १२) या खटल्याची सुनावणी होणार आहे.
भाई चंद्रशेखर नलावडे-पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पक्ष हितासाठीच्या परखड भूमिकांतून, अपरिहार्यपणे पक्ष नेतृत्वावर टिका होत राहिली. या टीकेचा परिपक्वपणे पक्षाच्या घटनात्मक चौकटीत खुलासा किंवा सुधारणा न करता शेकाप नेतृत्वानं पक्षाच्या घटनेविरुद्ध बेकायदेशीर निलंबन करत आपला आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भाई चंद्रशेखर नलावडे-पाटील यांनी केला होता.
याप्रकरणी आता भाई चंद्रशेखर नलावडे – पाटील यांनी शेकापचे जयंत पाटील आणि अन्य यांच्या विरोधात मुंबई सत्र न्यायालयामधे दाद मागण्यासाठी खटला दाखल केला आहे.
नलावडे पाटलांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत काही प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश केला आहे. चंद्रशेखर पाटील यांना मध्यवर्ती सदस्य पदावरुन कमी करण्याचा कोणताही अधिकार चिटणीस मंडळ, सरचिटणीस किंवा अन्य पदाधिकारी यांच्याकडे नसतानाही चिटणीस मंडळ व सरचिटणीस किंवा कार्यालयीन चिटणीस यांनी केलेलं निलंबन रद्द आणि बेकायदेशीर असल्याचा आदेश व्हावा.
पक्षाचे मागील अधिवेशन 1 आणि 2 ऑगस्ट 2018 रोजी झाले होते. पक्ष घटनेनुसार पक्षाचे अधिवेशन चार वर्षांनी घेणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे 3 ऑक्टोबर 2022 नंतरचे चिटणीस मंडळ आणि त्याचे निर्णय रद्द करण्यात यावेत. निवड झालेले मध्यवर्ती सदस्यत्व आणि चिटणीस मंडळ सदस्यत्वसुद्धा रद्द करण्याचा आदेश व्हावा.
पक्ष सरचिटणीसपदी जयंत पाटील आणि कार्यालयीन चिटणीसपदी असणाऱ्या व्यक्तींची पदे रद्द असल्याचा आदेश व्हावा. पक्षाचे पुढील अधिवेशन होईपर्यंत नवीन प्रभारी सरचिटणीस व अन्य पदाधिकारी व चिटणीस मंडळ नेमणुकीसाठी मध्यवर्ती समितीमध्ये निवडणूक घेण्याचे व सदर निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाच्या निरिक्षणाखाली व्हावी असा आदेश व्हावा.
दि. 3 ऑगस्ट 2020 नंतर चिटणीस मंडळाने केलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश व्हावेत. सदर चिटणीस मंडळाने त्यांचे कारकिर्दीत पक्ष संघटना बांधली नाही. उलट सांगोला येथे झालेल्या मध्यवर्ती समिती बैठकीत सर्व पक्ष समित्या बेकायदेशीररित्या बरखास्त केल्या होत्या.
पक्षाच्या घटनेनुसार पक्षाची सर्वात तळातील शाखा बांधणीपासून सुरुवात होते आणि त्यातून पदाधिकारी निवडले जातात. यानुसार एक वर्ष पक्ष बांधणीची मुदत निश्चित करून त्यानंतरच पक्षाचे अधिवेशन निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली व्हावं. पक्षातील लोकशाही सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे आणि मगच पक्ष मध्यवर्ती समिती व चिटणीस मंडळाची निवड व्हावी. तरच पक्षांतर्गत चालू असणारी हुकुमशाही व अनागोंदी कारभार संपुष्टात येऊ शकतो. याकामी निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.
