कोट्यवधिच्या सरकारी जमिनी व सवलती लाटणारी धंदेवाईक रुग्णालये!
महाराष्ट्रात एकूण किती मोठी हॉस्पिटल्स धर्मदाय नोंदणी करून सरकारी जमिनी, आयकर मधून सूट, विविध शासकीय योजनांचा व सवलतींचा लाभ घेत आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर सर्वसामान्य जनतेतून क्वचितच कुणाला माहित असेल. हीच परिस्थिती राज्यभरात सर्वत्र आहे.
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर या हॉस्पिटल मध्ये गर्भवती महिलेस बाळंतपणासाठी दाखल करून घेण्यासाठी १० ते २० लाख रुपये अॅडव्हान्स मागण्यात आला, त्यामुळे सदर महिलेस अन्य रुग्णालयात न्यावे लागले, त्यात त्या महिलेचा अंत झाला. असा आरोप झाल्याने, हे प्रकरण राज्यभर गाजु लागले आहे. या प्रकरणात वाद अधिकच वाढल्याने एका मागोमाग एक माहिती आता बाहेर येवू लागली आहे. या हॉस्पिटलसाठी शासनाने यापुर्वी कोट्यवधि रुपये किंमतीची प्रचंड मोठी जमीन अवघ्या एक रुपया दराने दिली आहे. आताही अलिकडे मंत्रीमंडळाने ठराव करून या हॉस्पिटलला म्हणजे त्यांच्या ट्रस्टला दुसऱ्या जमिनीशी जोडण्यासाठी नाल्यावर पुल बांधण्यासाठी विनामुल्य जमीन दिली आहे. अलिकडे बहुतेक बडी हॉस्पिटल्स बांधण्यापूर्वी संबंधित मंडळी त्या हॉस्पिटलचा एक ट्रस्ट स्थापन करतात. हे हॉस्पिटल ट्रस्टचे आहे, ही बाब मात्र जनतेत खुली होवू दिली जात नाही. ट्रस्टच्या नावावर मग मोठमोठे करोडो रुपयांचे शासकीय भुखंड विनामुल्य – नाममात्र भाड्याने मिळविले जातात. ट्रस्टची मालकी दाखविल्याने आयकर व अन्य बऱ्याच टॅक्सेशन मधुन त्यांना सुट घेता येते. शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ घेता येतो. कधी कधी खाजगी नोंदणीच्या रुग्णालयास जोडून एखादा आरोग्य विषयक ट्रस्ट किंवा रिसर्च सेंटर, वैद्यकीय प्रशिक्षण केंद्र दाखविले जाते. त्यातून लाभ मिळविले जातात. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुद्धा सहकारी रुग्णालय नोंदणीचाही एक प्रयोग पूर्वी झाला होता. अर्थात या सर्व कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय सवलती घेत असताना, शासनाचीही काही अपेक्षा असते. काही अटी शर्ती असतात. त्या रुग्णालयाच्या एकूण बेड पैकी काही टक्के बेड हे गरीब रुग्णांसाठी विनामुल्य – सवलतीच्या दरात वापरले गेले पाहिजेत. गरीब रुग्णांच्या काही टक्के शस्त्रक्रिया – उपचार विनामुल्य व सवलतीच्या दरात किंवा मोफत केले पाहिजेत. त्याचे रेकॉर्ड ठेवले पाहिजे. ते रेकॉर्ड योग्य आहे काय? हा प्रश्नही असतोच. अशा ट्रस्ट रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात ‘ गरीब रुग्णांसाठी धर्मदाय सेवा उपलब्ध आहे ‘ अशी माहिती देणारा ठळक अक्षरातला फलक लावला पाहिजे. परंतु अपवादात्मक हॉस्पिटल्स असा ठळक फलक दर्शनी भागात लावतात. एखाद्याने लावला तर कुठेतरी कोपर्‍यात लावला जातो. गरीब गरजु रुग्णाला त्याबाबत माहिती देण्याचे कष्ट तर कुणीच घेत नाहित. क्वचित दोन चार वर्षात धर्मदाय आयुक्त कार्यालय अशा धमार्थ सोय असलेल्या रुग्णालयांची माहिती जाहिर करते. त्यांच्या कार्यालयात नोटीस बोर्डवर अशा रुग्णालयांची यादी लावली जाते. परंतु किती लोकांना त्याबाबत माहिती असते? धमार्थ नोंदणी झालेल्या रुग्णालयांचा उद्देश सेवा करणे हा असतो. व्यापारी नफा कमावणे हा उद्देश नसतो. पण हा उद्देश कागदावरच राहतो. प्रत्यक्षात धर्म नव्हे, व्यवसाय नव्हे तर धंदाच सुरु असतो. कायद्याने कुठल्याही हॉस्पिटलला पेशंट अॅडमीट करण्याआधी या प्रकारे लाखोमध्ये अॅडव्हान्स जमा करण्याची सक्ती करता येत नाही. परंतु नागरिकांना या नियमाची माहिती नसते व त्यावेळी पेशंटचे नातलग हतबल असतात, म्हणून हे सर्व धकते. हॉस्पिटलचे डोके चक्रावणारे बिल सह अगदी मेडिकल स्टोअर्स मधुनही तुफानी कमाई सुरू असते. या धमार्थ फुकटच्या जमिनीचा कमर्शियल वापर करता येत नाही. तेथे धंदा हा उद्देश नसतो. परंतु त्या जमिनीवरही फ्रंटला अवैध शॉपिंग सेंटर्स बांधून लाखोत डिपॉझिट – भाडेही अवैधपणे वसूल केले जाते. हे सर्व बिनबोभाट सुरु असते. कारण नागरिकांना या हॉस्पिटलची नोंदणी धमार्थ आहे, हेच माहित नसते. काही महिन्यांपूर्वी याच प्रकारे कोट्यवधींची सरकारी जमीन घेवून पूर्णतः कमर्शियल चालणाऱ्या पुण्यातीलच एका नावालाच धमार्थ नोंद असणाऱ्या बड्या हॉस्पिटलचे प्रकरण गाजले होते. राज्यभरातच अधुन-मधुन अशी प्रकरणे समोर येतात. परंतु कुणावर काही ठोस कारवाई झाली असे नंतर काही बाहेर येत नाही. साध्या वैद्यकीय क्षेत्रातील कट प्रॅक्टिसवर व उत्पादन खर्चाच्या पन्नास शंभरपट औषधी व वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतीवर सरकार नियंत्रण आणू शकत नाही, तर अशा अडवणूकीच्या प्रकरणात काय कारवाई होईल? दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल प्रशासनाने तर एक हुषारी केली आहे. प्रकरण माध्यमातून गाजले, तशी त्यांनी त्यांच्या चार अधिकाऱ्यांची समिती नेमून घटनेचा अहवाल बनवून घेतला आहे. अर्थात तो अहवाल रुग्णालय प्रशासनास प्रोटेक्ट करणाराच असणार आहे. शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर यात निरपेक्ष अधिकाऱ्यांची एक फॅक्ट फाईंडिंग समिती काम करेल व नेमके घडले काय? याची वस्तुस्थिती समोर येईल. अलिकडे जनमानसात वैद्यकीय क्षेत्राविषयीचा पूर्वीचा आदर अधिकाधिक संपुष्टात येत चालला आहे. अशा घटनांमुळे त्यात भर पडते, इतकेच!
