कोटीत खर्च करणारे उमेदवार कसली जनसेवा करणार आहेत?
करोडो रुपये खर्चून कुणी, मी ‘जनसेवेसाठी ‘ निवडणूक लढवत आहे, असे म्हणत असेल, तर तो लबाड बोलतो आहे. हे ओळखून घ्यावे का?
अहिल्यानगर – शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांची सेवा करण्यासाठी भावी आमदारांमध्ये नुसती चढाओढ सुरु आहे. बऱ्याच मंडळीच्या पक्षाच्या वरिष्ठांकडे गेल्या महिना भरापासून फेऱ्या सुरु आहेत. निवडणूक खर्चाची ४० लाख रुपयांची मर्यादा काही इच्छूकांनी निवडणूक जाहिर होणाच्या आधीच ओलांडली आहे. काहींनी आतापर्यंत लाखो रुपयांच्या वर खर्च करून तिकीटासाठी वातावरण निर्मिती व पेरणी केली आहे. काहींनी तर शहरभर बॅनर व कार्यक्रमांचा धडाका लावून टाकला होता. काहींनी तर उड्या मारण्यासाठी लंगोट बांधून तयारी केली आहे. एवढे सर्व त्या – त्या पक्षाचे तिकीट मिळविण्यासाठी केले जात आहे.
यानंतर एवढे करूनही ज्यांना तिकीट मिळणार नाही ते म्हणतील.’ गेली म्हैस पाण्यात! ‘ खरं म्हणजे राजकारण – तिकीट मिळविणे – निवडणूक लढविणे हा देखील एक प्रकारचा जुगारच असतो. कुणीतरी एक जिंकतो. बाकीच्यांचा तिजोऱ्या खाली होत असतात. काही मोकळे पणाने खर्च करतात, काही त्यापेक्षा बडा मालवाले त्यांच्या खजिन्यावर पिंडली मारून बसलेले असतात. माझ्या कडे काही नाही – काही नाहीचा कफल्लक रोल मोठ्या ताकदिने वठवत राहतात. यापैकी काहींना मोठ्या मुश्किलीने तिकीट मिळाले तरी त्यांची खरी लढाई व परिक्षा त्यानंतरच सुरु होते . दहा – पाच हजारांपासून कोटींमध्ये खर्च करणारे उमेदवार असतात. आणि हे कोणासाठी? त्या त्या मतदार संघातील नागरिकांच्या सेवेसाठी! काही लोक टीका करतात.
जनतेची सेवाच करावयाची आहे तर त्यासाठी इतका प्रचंड आटापीटा व प्रचंड खर्चाची गरजच काय आहे. जनसेवेचे इतर कितीतरी पर्याय उपलब्ध आहेत. जनसेवेचे सर्वात मोठे उदाहरण देशात आहे. रतन टाटांनी कुठल्या पक्षाचे तिकीट घेतले होते व कोणती निवडणूक लढविली होती? आता देशभर रतन टाटांना प्रत्येक भारतीय मनापासून श्रध्दांजली अर्पण करीत आहे. सरकारने भारतरत्न दिले नसले, तरी कोणत्याही सरकारी भारत रत्न पेक्षा कैक पटींनी अधिक जनतेच्या मनात ते ऑलरेडी भारत रत्न आहेतच. त्यांची जन मानसातील सेवाभावी प्रतिमा ही भारत रत्न छापलेल्या कुणा कागदाची मोताद नाही. खरी जनसेवा याला म्हणतात.
निवडणूकीचे तिकीट व निवडणूकीचा विजय यासाठी लाखो – करोडो रुपये खर्चून कुणी, मी ‘जनसेवेसाठी ‘ निवडणूक लढवत आहे, असे म्हणत असेल, तर तो लबाड बोलतो आहे. हे ओळखून घ्यावे. कारण जनसेवेच्या नावाने निवडून आल्यावर त्याची निरपेक्ष जनसेवा कुठेच दिसत नाही, मात्र ‘ दिन दुनी रात चौगुनी ‘ त्याची होणारी आर्थिक वाढ लोकांना उघड – उघड दिसते.शेतकरी – गरीब माणूस – बेरोजगार – कामगार – विद्यार्थी वगैरेंच्या उत्थानाची भाषा करून सत्तेवर आलेल्या सरकार मधील कारभारी नंतर या सर्वांना विसरून जातात. तेथे मंत्रालयात त्यांच्या भोवती ठेकेदार – दलालांचा वेढा असतो. शेतकऱ्यांना या दलालांऐवढी सुद्धा तेथे एन्ट्री नसते. नंतर त्या पुढार्‍यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन साधी पानटपरीही नसताना, त्याच्या प्रचंड मोठ्या प्रॉपर्ट्या जनतेला दिसू लागतात. मोठमोठे शे – दिडशे एकरचे फाईव्ह स्टार लक्झरी फॉर्म हाउसेस, फॉर्च्यूनर – मसिर्डीज सारख्या गाड्यांचा ताफा, विविध शहरात बंगले, फ्लॅट, कॉम्पलेक्स,हिरे माणके सोने चांदी, पुणे मुंबईतल्या रिअॅलिटी कंपन्या वगैरेची नुसती लयलूट होत असते.
हे सर्व जनतेची सेवा – शहर वासियांची सेवा या नावाखाली होते. त्यामुळे एखाद दुसरा अपवाद वगळला तर जनतेची सेवा करण्यासाठी मी निवडणूक लढवित आहे, या वाक्यावर आता कुणी विश्वास ठेवत नाही. हे स्थापित सत्य आहे. असे असले तरी लोकशाहीचा उत्सव म्हणून व मतदान हे पवित्र दान समजुन नागरिक एकूणच या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होतात. निवडणूकित ४० लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आहे. काही बड्या उमेदवारांकडून मर्यादेतला हा खर्च केव्हाच भुर्रकन उडून जातो. त्यानंतरही त्यांचा कोटीत होणारा खर्च जनतेला दिसतो. निवडणूक यंत्रणा आपली फॉर्मेट मध्ये लिमिट च्या आता सादर केलेला खर्च स्वीकारून गप्प बसते. आता कुणीही शेषन राहिलेले नाही. एकूणच प्रशासकीय यंत्रणेचे बरे असते. आम्हाला दिसूनही दिसत नाही. कुणी तक्रार केली तर आम्ही कागद हलत असल्याचे दाखवू. निष्कर्ष काहीही असो! पाट्या टाकल्या की झाले! उमेदवारांपैकी आमने – सामने विरोधी असले तरी खर्च व हिशोबाच्या बाबती ते मोठे उदारमतवादी असतात. एकमेकांना सांभाळून घेतात. कारण त्यांना माहित असते की, आपणही हिशोबाच्या बाबतीत ‘ हमाममे सब नंगे ‘ असतात. त्यांना हे देखील माहित असते, की निवडून आल्यावर झालेल्या खर्चाच्या शेकडो पटीत आपली वसूली होणार आहे. यासर्व प्रक्रियेत जनसेवा कुठे बसते?
