केंद्रीय खाद्य प्रक्रिया मंत्रालयानं राबवलेल्या मिशन ऑपरेशन ग्रीन योजनेअंतर्गत खासदार लोखंडे यांच्या खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोड्युसर कंपनी नोंदणीकृत कार्यालय चेंबूर, मुंबई, या संस्थेनं नियमांना बगल देऊन ३२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपयांच कर्ज घेताना १६ कोटी रुपये अनुदान मिळवले आहे. जागतिक बँक, नाबार्ड, NabKisan, स्मार्ट, पोकरा आदी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांद्वारे उत्पादक कंपन्यांना अनुदान दिलं जातं.
दरम्यान, यामध्ये जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग झालेला असूनही त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे याची वसूली करावी, अशा मागणीचं पत्र स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट व नेवासा तालुका शेतकरी उत्पादक कंपनीचे डॉ. भारत करडक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केली आहे.
सदर शेतकरी उत्पादक कंपनीला दिलेलं अनुदान व्याजासह वसूल करण्यात यावे. तसेच या पैशाचा वापर करून बेहिशेबी मालमत्ता विकत घेतल्या असतील तर त्याची सक्तवसुली संचालनालयाद्वारे (ईडी) चौकशी करण्यात यावी. यासह मागासवर्गीय घटकांसाठी असलेल्या व्हेंचर कॅपिटल फंडची वसुली करण्यात यावी.
दरम्यान, खा. सदाशिव लोखंडे यांनी अन्य विभागातूनही पदाचा गैरवापर करत सरकारी निधी आणि अनुदान लाटल्याची अन्य प्रकरणे आहेत का, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या मागणीमुळे उत्तर लोकसभा मतदारसंघात उलट सुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
