एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी क्रीम पोस्ट साठी होतेय स्पर्धा..!
एमआयडीसी मधील प्रादेशिक अधिकारी – अधीक्षक अभियंता – कार्यकारी अभियंता – यांच्या कामकाजा कडे किती लोकांचे लक्ष असते? राज्यभरात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नॅशनल हायवे, आरटीओ, महसूल, आरोग्य, शिक्षण, नगरविकास, पोलिस मध्ये ज्या जबर चराईच्या क्रिमपोस्ट असतात, त्याच प्रकारच्या या एमआयडीसी मधील पोस्ट असतात. वरील खात्यांचा सर्व सामान्यांचा सरळ संबंध येतो. त्यामुळे तेथील अधिकाऱ्यांपैकी कोण किती खात आहे, ही बाब जनतेच्या चटकन लक्षात येवून जाते. परंतु एमआयडीसीच्या या अधिकार्‍यांशी जनतेचा डायरेक्ट संबंध येत नाही.
त्यांचा संबंध उद्योजक व ठेकेदारांशी येतो. साहेब लोकांना नित्य खाउ घालणे, हा या उद्योजक व ठेकेदार लोकांचा दैनंदिन रुटीनचा – व्यवसायाचा एक भाग असतो. त्यामुळे ते अशा अधिकाऱ्यांबाबत बाहेर फारशी ओरड करीत नसतात. अगदी बॅग देवून आल्याचे बायकोला देखील सांगत नसतात. इतके ते रुटीन आहे. उद्योजकाला तर तेथेच त्याचा कायम स्वरूपी उद्योग व्यवसाय चालवायचा असतो. त्याची अवस्था सासरी नांदणाऱ्या मुलीच्या बापासारखी असते. तो त्या सासर बाबत ओरडही करू शकत नाही. तसा हा प्रकार असतो. त्यामुळे एमआयडीसी मधील या क्रिम पोस्ट जनतेच्या नजरेआड राहतात. वेगवेगळ्या एमआयडीसी मध्ये निघणारी कोट्यवधींची सिव्हिल बांधकामे – रस्ते – वॉटर सप्लाय – विद्युत पुरवठा अशी किती तरी कामे असतात.
त्यात ओरड करणारे कुणी नसते, म्हणून मोठमोठे हात संगनमताने मारता येतात. याशिवाय प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना तुफानी पॉवर असतात. एमआयडीसी चे मोठमोठे प्लॉट वाटप, शर्तभंग नावाने भुखंड जमा करण्याची – न करण्याची कारवाई. कारवाई थांबविण्याची विनंती. औद्योगिक कारणासाठी भुखंड घेवून परस्पर होणारी विक्री. त्याची ट्रान्सफर प्रकिया. उपयोग न झालेला भुखंड जमा किंवा सरेंडर प्रक्रिया न करता त्याच्या अवैध विक्रीकडे कानाडोळा करणे. ते करण्यासाठी पळवाटा शोधून खरेदीदारास भागीदार दाखवून ते नियमात बसवून देणे. अशी कितीतरी उद्योगी अवैध कामे सतत एमआयडीसी मध्य होतात. फुकट होतात काय ती कामे? शहराच्या क्रिम मध्यवर्ती भागात आलेल्या एमआयडीसी मध्ये उद्योगाच्या नावाने बडे बडे स्वस्त भुखंड घेवून तेथे उद्योग न उभारता अलिशान – फाईव्ह स्टार लक्झरी अवैध रहिवासी बंगले बांधून राहणाऱ्यांना प्रोटेक्शन देणे. किती मोठी गोष्ट आहे? फुकट कोण असे प्रोटेक्शन देईल? उदाहरणच बघायचे असेल तर नाशिकच्या नाईस एमआयडीसी मध्ये जावून बघा! येथे मोठमोठ्या खरेदी प्रक्रिया होतात. अक्षरशः करोडोंचे हे डिल असतात.
यासाठी प्रादेशिक अधिकारी या क्रिम पोस्टवर बसण्यासाठी आतल्या आत खूप स्पर्धा असते. बाहेर त्याची फारशी वाच्यता नसते. पण या पोस्ट मध्ये किती क्रिम आहे, ही बाब संबंधित लोक चांगलेच जाणून असतात. आता सध्या नाशिक एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी पदावर कुणाची वर्णी लागणार? या बाबत उत्स्तुकता आहे. कदाचित याबाबत आतापर्यंत निर्णय झालाही असेल किंवा लवकरच समजेल. कुणाचे वजन जास्त काम करून जाते ही बघण्या सारखी बाब असेल. सत्तेत असणाऱ्या भाजपा – शिवसेनेतील तीन मंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांनी सध्या यासाठी फिल्डिंग लावली होती. असे सांगितले जाते. यात भाजपा प्राणित अधिकार्‍याने प्रारंभी सरशी केली. मात्र ती नियुक्ती कशी नियमबाह्य आहे याबाबत चर्चा सुरु झाल्याने हा गुंता वाढला. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनीही महसूल मध्ये नियमबाह्य बदल्यांचा प्रश्न उचलला होता.
त्यात काही बदल्या थांबल्या. नाशिक एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी पदी महसुलाची व्यक्ती बसायची त्यामुळे थांबली असेही म्हटले गेले. उद्योग विभागास विश्वासात न घेता महसूलच्या एका उपविभागीय अधिकार्‍याने प्रथम बाजी मारली होती. परंतु त्यात निवडणूक आयोग नियमांचे किंतू – परंतु आले. त्यानंतर एका मंत्र्याचे ओएसडी – उप जिल्हाधिकारी यांचे नाव चर्चेत आले आहे. त्यात देखील निवडणूक आयोगाचा संबंध येतो, की ते नाव दामटून पुढे नेले जाते. याकडेही लक्ष आहे. एकूणच या क्रीम पोस्टवर माणूस आपण नेमला पाहिजे. त्याचे क्रेडिट वगैरे आणि वगैरे आपल्यालाच मिळाले पाहिजे. अशी ओढताण देखील बघावयास मिळते. नियम – गुणवत्ता – नैसर्गिक न्याय वगैरे या बाबी आता कालबाह्य झाल्या आहेत.
