राज्याचं राजकारण आज (दि. २५) पुन्हा एकदा ढवळून निघालं. जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवाली सराटी इथं मराठा समाजाचे नेते ‘संघर्ष योध्दा’ मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सुरु असताना अचानक त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप करत फडणवीस यांच्या ‘सागर’ बंगल्यावर जाण्याचा निर्णय घेतला.
ही सारं दृश्यं वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिलं आणि त्यानंतर उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त व्हायला सुरुवात झाली. आमदार नितेश राणे यांनी म्हटलंय, की ‘उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच ‘टार्गेट’ का केलं जातंय? जरांगे पाटलांची ‘स्क्रीप्ट’ ‘सिल्व्हर ओक’मधून येत असल्याचा आरोप आ. राणे यांनी केला. तर जरांगे पाटील काय बोलले, हे पाहून आपण बोलणार आहोत, असं स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलंय.
दुसरीकडे आमदार बच्चू कडू यांनी जरांगे पाटलांनी टोकाची भूमिका घेऊ नये. यामुळे त्यांची इतक्या महिन्यांची आंदोलनाची वाया जाईल. त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सदावर्ते यांनी यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वयोवृद्ध नेते शरद पवार हेच आहेत, असा दावा करत जरांगे पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या परिक्षेचा कालखंड ध्यानात घेऊन त्यांना वेठीस धरु नये, असं आवाहन केलं.
या सर्व भानगडींचे कर्ते धर्ते शरद पवारच…?
जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवाली सराटी इथं जे आमरण उपोषण सुरु केलं, तेव्हापासून या आंदोलनाला शरद पवार आणि रोहित पवार यांचं आर्थिक पाठबळ आहे, असा आरोप केला जात होता. या मागणीसोबतच जरांगे पाटलांनी सरकारनं सग्यासोयऱ्यांचं विधेयक मंजूर करावं, ही मागणी लावून धरली. त्यांनी वेळोवेळी जी भूमिका बदलली किंवा बारस्कर यांच्या म्हणण्यानुसार बंद दाराआड जी काही तडजोड केली, हे सर्व लक्षात घेता या आंदोलनाचे शरद पवार हेच कर्ते धर्ते आहेत, असा सूर राज्यभरात आळवला जात आहे.
राज्य सरकार केंद्र सरकारला घाबरतंय का? आमदार रोहित पवार यांचा सवाल
मराठा समाजाचे नेते ‘संघर्ष योध्दा’ मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (दि. २५) जो काही अचानकपणे आक्रमक पवित्रा घेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप केले आहेत, त्यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलंय, ‘राज्य सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे. मराठा समाजाला कसं आणि कधी आरक्षण देणार, हे सरकारनं स्पष्ट केलं पाहिजे. हा विषय केंद्र सरकारच्या हातात आहे. त्यामुळे या सरकारनं केंद्राकडे जावं. परंतु हे सरकार केंद्र सरकारला घाबरत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
