प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नगरच्या व्यापारी आणि स्थानिक नागरिकांना किती मुर्खात काढायचं, याचा कुठलाच मापदंड नगरच्या महापालिकेनं ठेवलेला नाही. आपत्ती व्यवस्थापनासारखा गंभीर विषयदेखील नगरच्या महापालिकेनं आचारसंहितेच्या कचाट्यात नेऊन ठेवलाय.
या पार्श्वभूमीवर आम्हाला एकच विचारवस वाटतं, की आयुक्त साहेब, यावर्षी लोकसभेची आचारसंहिता होती. पण मग मागच्या वर्षी काढली होती का नालेसफाईची निविदा? नगर शहर आणि परिसरात सद्यस्थितीत किती ओढे आणि नाले अस्तित्वात आहेत?
नगरच्या महापालिकेकडून पर्यावरणाचा प्रचंड प्रमाणात ऱ्हास होत आहे. नगर शहर आणि परिसरात 41 ओढे आणि नाले कागदोपत्री दाखवण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र 41 पैकी एकही ओढा आणि नाला असा नाही, की त्यावर कच्च किंवा पक्कं अतिक्रमण झालेलं नाही. वास्तविक पाहता नगर शहर आणि परिसरातल्या ओढे नाल्यांचं ऑडिट करण्यात आलं आहे का, हाच मोठा प्रश्न आहे.
नगर शहर आणि परिसरातली नालेसफाई आचारसंहितेच्या कचऱ्यात सापडल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनानंदेखील हेच कारण पुढे केलं आहे. असं असलं तरी आचारसंहिता मात्र याच वर्षी होती. पण मागच्या वर्षी आचारसंहिता नसताना महापालिका प्रशासनानं नालेसफाईची निविदा काढली होती का? काढली असेल तर कोणत्या ठेकेदाराला ते काम दिलं होतं?
निविदा नसेल काढली तर त्यामागची कारणं काय आहेत, ती नगरकरासमोर येतील का, असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झाला आहे.
त्या ‘अँग्री यंग मॅन’ची खिल्ली उडविणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का?
नगर शहरातले 84 वर्षीय तरुण (?) शशिकांत चंगेडे हे जागरुक नागरिक कृती मंचच्या माध्यमातून नगर शहर आणि परिसरातल्या गायब झालेल्या ओढे आणि नाल्यांविषयी सातत्यानं संघर्ष करत आहेत.
खरं तर त्यांच्या या कार्याचं कौतूक करायचं सोडून महापालिकेचे काही अधिकारी त्यांची खिल्ली उडवत आहेत. ‘ते एकटेच ओरडत आहेत. त्यांचं आता वय झालंय. म्हातारपणात त्यांनी दोन घास सुखाचे खावेत’, असा सल्ला देण्याचा शहाजोगपणासुद्धा महापालिकेचे काही अधिकारी करत आहेत. स्वतःची निष्क्रियता झाकून ठेवत संघर्ष करणाऱ्या चंगेडे यांची खिल्ली उडवणाऱ्या या अधिकाऱ्यांचं डोकं ठिकाणावर आहे का, असा सवाल नगरकरांमधून उपस्थित केला जात आहे.
