अहमदनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त पंकज जावळे दिलेल्या सर्व बांधकाम परवानगीचे लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग मार्फत चौकशी करण्याची महासंचालक यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ता शाकीर शेख यांनी निवेदन द्वारे मागणी केली आहे
महानगरपालिकेचेआयुक्त तथा प्रशासक पंकज जावळे यांनी बांधिकाम परवानगी मंजूर करण्यासाठी संबंधित बिल्डरकडे रु.८ लाख लाच मागितल्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जालना कार्यालयाचे पोलीस उपअधिक्षक, किरण बिडवे यांनी केलेल्या कार्यवाहीत श्री.जावळे व त्यांचे स्वियसहाय्यक यांनी तक्रारदाराकडे लाच मागितल्याचे सापळापूर्व पडताळणीत मागणी निष्पन्न झाल्याने जावळे व त्यांचे स्वियसहाय्यक यांचे विरोधात तोफखाना पो.स्टे. अहमदनगर येथे २७ जून रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७ व १२ अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपअधिक्षक लोखंडे, गुन्ह्याचे तपासाचे अनुषंगान सखोल चौकशी आवश्यकता आहे नगर रचनाविभागात सन 2021 ते जून 2024 पर्यंत या कार्यालयामार्फत मंजूर करण्यात आलेले रेखांकन (लेआऊट), बांधकाम परवाना याची चौकशीकरण्यात यावी, त्याचे कारण तत्कालिन आयुक्त शंकर गोरे व नगर रचना विभागाचे तत्कालिन सहाय्यक संचालक श्रीराम चारटणकर यांच्यापासून आयुक्त जावळे यांच्या कारकिर्दी पर्यत मंजूर करण्यात आलेले रेखांकन व बंधकाम परवानगी मध्ये मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे. नियमबाह्यरित्या सदरचे लेआऊट व बांधकाम परवानग्यांना मंजूरी देण्यातआलेली आहे व त्याचबरोबर नगर रचना योजना क्र. ४ अंतिम भुखंड क्र. ४४ व ४४ /१ पैकीया जागेवर बांधकाम परवाना दिल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याकरीता अर्ज करताना साईमिडास इम्पोरिओ टॉवर्स च्या जमुधा हर्षल भंडारी व हेमचंद्र इंगळे व इतर (द्वारा मयुर कोठारी,आर्कीटेक्ट) यांनी म.न.पा. च्या नगर रचना विभागाकडे भोगवटा प्रमाणपत्र घेताना प्रिमियमची
रक्कम रु. ४,७२,७४,२७०/ – व त्यावर होणारा ८.५० टक्के व्याज यासह भरणे आवश्यक होते. परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने सादर करताना प्रस्तावासोबत प्रमियमचे शुल्कभरलेले आहे असे प्रमाणपत्र सादर केलेले होते व त्या अनुषंगाने बिल्डरांनी सादर केलेले प्रमाणपत्राची कोणतीही खात्री न करता चार्ठणकर.जावळे यांनी भोगवटाप्रमाणपत्र दिलेले होते, त्याबाबत काही स्थानिक नागरीकांनी तक्रार केल्यानंतर असे निदर्शनास आले की, बिल्डरने खोटेकागदपत्र सादर करुन महानगरपालिकेची फसवणूक केली, त्यानंतर सहाय्यक संचालक यांनी दि.१९/४/२०२४ रोजी संबंधीत बिल्डरला पत्र पाठवुन सदरचा रक्कम जमा करण्याबाबत कळवले, त्यानंतर संबंधीत बिल्डरने सदरची रक्कम जमा केली, असेच प्रकार मोठ्या प्रमाणावर नगर रचनाविभागामध्ये झालेले आहेत. चार्ठणकर व जावळे यांनी संगनमत करुन मोठ्या प्रमाणावर नियम बाह्यरित्या लेआऊट व बांधकाम परवानग्या दिलेल्या आहेत. जावळे यांनी ग्रीन बेल्टमध्ये आरक्षित असलेले मोठ्या प्रमाणावर जमीनीचे लेआऊट बेकायदेशीरपणे लाचखोरी करुन सदरच्या परवानग्या देण्यातआलेल्या आहेत. जावळे यांनी बिल्डरांचे लेआऊट व बांधकाम परवाना मंजूरी देण्यासाठी त्यांचेशी आर्थिक बोलणे करण्यासाठी खाजगी एजंट ठेवलेले होते व त्या एजंट मार्फत आलेल्याप्रकरण / प्रस्ताव यास तातडीने मान्यता देण्यात येत होती. जावळे यांनी गांधी काळे या एजंट मार्फत आलेले प्रकरण मोठ्याप्रमाणावर मंजुरी देण्यात आलेली आहे. पंकज जावळे या तिनही मोबाईल नंबरच्या गेल्या दोन वर्षातील सी.डी.आर. एस.डी.आर. काढल्यास संपुर्ण प्रकरणआपल्या निदर्शनास येईल. जावळे यांना स्थानिक लोकप्रतिनिधीचे आशिर्वाद असल्याने व त्यांचा बंधु मंत्रालयात अधिकारी असल्याने त्याच बरोबर नाशिक परिक्षेत्रातील ए.सी.बी.कार्यालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी बँचमेट असल्याचे बोलले जात आहे.
त्यामुळे या प्रकरणा कड़े दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे व नगरचे लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे ही या प्रकाराकडे दुर्लक्ष होते. जावळे यांनी मुलीचा वाढदिवस निमशासकीय निवासस्थानी साजर केला होता त्यामध्ये लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. या कार्यक्रमास जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व पोलीस खात्यातील व इतर शासकीय कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारीमोठ्या प्रमाणावर हजर होते. त्यामुळे जावळे यांच्या विरोधात तक्रार करण्याचे धाडस सर्वसामान्य नागरीक करत नव्हते. तक्रारदारास तक्रार देण्यासाठी दुस-या विभागीय क्षेत्रात जाऊन तक्रार द्यावी लागलेल गांधी व काळे यांच्या बाबतीत गोपनिय माहिती काढल्यास व त्याआधारे पुरावे रेकॉर्डवर घेतल्यास वरील आरोपात तथ्य निष्पन्र होईल व सर्व प्रथम मोबाईलचे एस.डी.आर. सी.डी. आर. व जावळे यांच्या कार्यालयाचे व महानगरपालिका परिसराचे सी.सी.टी. व्ही. फुूटेज ताब्यात घ्यावी गुन्ह्याचे अनुषंगाने चौकशी करताना गोरे,चार्ठणकर, जावळे व त्यांनी नेमलेले एजंट यांच्या बरोबर मंजुर करण्यात आलेले सर्व बांधकाम परवाने व लेआऊट याची सखोल चौकशी करावी व संबंधीत लेआऊट व बांधकाम धारकांकड़े चौकशीकरण्यात यावी का त्यंचे प्रकरण मंजूर करण्यासाठी कोणकोणत्या अधिकारी यांना किती लाच द्यावी लागली व कोणामार्फत याची चौकशी होऊन योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी.
मागणी शेख यांनी महासंचालक लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग यांच्याकडे केलेले आहे
